Kerala High Court On EWS Reservation : कुटुंबातील एखाद्या पालकाने (आई किंवा वडील) कुटुंब सोडून दिले असेल, तर अशा पालकाचे उत्पन्न EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) प्रमाणपत्र जारी करताना विचारात घेतले जाणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) नुकताच दिला आहे.
विद्यार्थिनीने 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी' (NIFT) प्रवेश परीक्षेत EWS श्रेणीतून ५४ वी रँक मिळवली होती. मात्र तिच्याआईच्या नावावर असणारी जमीन हे EWS आरक्षण मिळण्यासाठीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त होती. या कारणांमुळे तिचा EWS आरक्षणाचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात तिने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्या. एन. नागेश यांच्या खंडपीठासमोर एका विद्यार्थिनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "EWS प्रमाणपत्र देण्यासाठी आई आणि वडील दोघांचेही उत्पन्न विचारात घेणे आवश्यक आहे. मात्र, जर पालकांपैकी कोणी कुटुंबाला सोडून गेले असेल, तर त्याचे उत्पन्न गृहीत धरले जाणार नाही. या प्रकरणातील विद्यार्थिनीचे वडील १२ वर्षांपूर्वीच कुटुंब सोडून परदेशात दुसऱ्या कुटुंबासोबत राहण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबतचे प्रमाणपत्रही गावच्या सरपंचांनी दिले आहे. महसूल अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ६०,००० रुपयांपेक्षा कमी आहे. केवळ या विसंगतीमुळे EWS प्रमाणपत्र नाकारता येणार नाही त्यामुळे वडिलांचे उत्पन्न विचारात न घेता मुलीला EWS चा लाभ मिळायला हवा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच तहसीलदारांना तात्काळ EWS प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश दिले.