Election Commission SIR controversy former judges letter
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन(SIR )प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर, २७२ नागरिकांसह उच्च न्यायव्यवस्थेतील ४२ माजी न्यायाधीशांनी एक खुले पत्र जारी केले आहे. या पत्राद्वारे निवडणूक आयोगाला उघड पाठिंबा देण्यात आला असून, लोकशाहीत निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांवर वारंवार निराधार प्रश्न उपस्थित केले जाऊ नयेत, असा इशारा देण्यात आला आहे.
माजी न्यायाधीशांनी विरोधी पक्षांच्या या विरोधाचे वर्णन "एखादे विशिष्ट जनमत तयार करण्याच्या उद्देशाने केलेले राजकारण," असे केले आहे. या विषयावर स्पष्ट मत व्यक्त करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती शिव नारायण धिंग्रा म्हणाले, "हा सर्व गदारोळ मतदारांकडून होत नसून, निवडणुका जिंकण्यात अपयशी ठरलेल्या राजकीय पक्षांकडून केला जात आहे."
सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात 'एसआयआर' प्रक्रियेवर टीका केली होती. त्यांनी या प्रक्रियेचे वर्णन 'मनमानी पद्धत' असे केले होते, नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर गदा येते. असे त्यांनी म्‍हटले होते. भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि इतर निवृत्त न्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती भुयान यांच्या या विधानावर तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. त्यांचा असा युक्तिवाद केला होता की, सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित (sub judice) असलेल्या विषयावर विद्यमान न्यायाधीशांनी अशा प्रकारची सार्वजनिक टिप्पणी करणे टाळले पाहिजे.
माजी न्यायाधीशांनी एका खुल्या पत्राद्वारे निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था आणि इतर घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता कमी करण्याच्या उद्देशाने चालवल्या जाणाऱ्या सुनियोजित मोहिमेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय 'मतचोरी'सारखे आरोप करण्याच्या पद्धतीवर या पत्रात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
घटनात्मक संस्थांना 'तडजोड केलेल्या' किंवा 'मिलीभगत असलेल्या' अशा विशेषणांनी वारंवार बदनाम केल्यास लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, असा इशारा या पत्रात देण्यात आला आहे. "संस्थांवर टीका करणे हा लोकशाही अधिकार आहे, परंतु त्यांचा अवमान करणे किंवा त्यांना कमी लेखणे योग्य नाही."
या प्रक्रियेचे समर्थन करताना माजी न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, ही पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रिया असून तिचा उद्देश स्वच्छ आणि अचूक मतदारयादी तयार करणे हा आहे. "विश्वास हेच लोकशाहीचे खरे चलन आहे," आणि निवडणुका अवैध ठरवण्याच्या अशा प्रयत्नांमुळे देशात अशांतता व गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर रस्त्यावर उतरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याऐवजी, राजकीय पक्षांनी आपल्या तक्रारी घटनात्मक आणि कायदेशीर व्यासपीठांवर मांडाव्यात, असे आवाहन करत या पत्राचा समारोप करण्यात आला आहे.