Madras HC on ED
चेन्नई: सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) ही काही "सुपरकॉप" नाही, जी समोर येणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी करू शकेल, अशा कडक शब्दांत मद्रास उच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले आहे.
आरकेएम पॉवरजेन प्रायव्हेट लिमिटेड (RKMP) या कंपनीच्या 901 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी गोठवण्याचा ईडीचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला असून, तपास यंत्रणेच्या अमर्याद अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा हा एक महत्त्वाचा निकाल मानला जात आहे.
न्यायमूर्ती एम. एस. रमेश आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) एखादा मूळ गुन्हा (Predicate Offence) नोंदवला जात नाही, तोपर्यंत ईडीला या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत.
आधी अनुसूचित गुन्हेगारी कृत्य घडले पाहिजे आणि त्यातून गुन्हेगारी उत्पन्न (Proceeds of Crime) निर्माण झाले पाहिजे, त्यानंतरच ईडीची पीएमएलए अंतर्गत भूमिका सुरू होते, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
हे प्रकरण 2008 मध्ये फतेहपूर पूर्व कोळसा खाणीच्या वादग्रस्त वाटपाशी संबंधित आहे. ही खाण संरक्षित वनक्षेत्रात असल्याचे उघड झाल्यानंतर 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे वाटप रद्द केले होते.
सीबीआयने 2014 मध्ये याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला, परंतु पुराव्याअभावी क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. तथापि, 2017 मध्ये एका विशेष न्यायालयाने पुढील तपासाचे आदेश दिले. या आधारावर ईडीने 2015 मध्ये आरकेएम पॉवरजेनची खाती गोठवली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने त्याच वर्षी ही कारवाई रद्द केली होती.
मूळ गुन्हाच नसल्याने 2022 मध्ये उच्च न्यायालयाने ईडीला पीएमएलए अंतर्गत पुढील तपास करण्यापासून रोखले होते. असे असतानाही, 2023 मध्ये सीबीआयने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर ईडीने पुन्हा तपास सुरू केला आणि २०२५ च्या सुरुवातीला कंपनीच्या मुदत ठेवी गोठवल्या.
ईडीची ही नवीन कारवाई फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, तपास यंत्रणेने कोणताही नवीन पुरावा किंवा ठोस कारण सादर केलेले नाही. ईडीच्या जप्ती मेमोमध्ये केवळ कायद्यातील तरतुदींची पोपटपंची केली असून, कोणताही सारासार विचार केलेला दिसत नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
मूळ गुन्हा अनिवार्य: पीएमएलए अंतर्गत कारवाईसाठी कायद्याच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेला गुन्हा (Predicate Offence) घडणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय ईडीला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.
सीबीआय आरोपपत्र म्हणजे स्वयंचलित अधिकार नाही: सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले म्हणजे ईडीला आपोआप तपासाचे अधिकार मिळत नाहीत. जोपर्यंत आरोपपत्रातून गुन्हेगारी उत्पन्नाचा संबंध स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत ईडीची कारवाई समर्थनीय ठरू शकत नाही.
'फेमा'चा वापर चोरवाटेने नको: परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (FEMA) उल्लंघनाचा वापर पीएमएलए अंतर्गत कारवाई सुरू करण्यासाठी 'मागील दार' म्हणून केला जाऊ शकत नाही. फेमाचे उल्लंघन म्हणजे आपोआप मनी लाँड्रिंग होत नाही.
विदेशी गुंतवणूक पारदर्शक: ईडीने ज्या विदेशी गुंतवणुकीवर 'राउंड-ट्रिपिंग'चा संशय व्यक्त केला होता, ती गुंतवणूक पूर्णपणे पारदर्शक आणि रिझर्व्ह बँकेला संपूर्ण माहिती देऊन करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
हा निकाल ईडीच्या कार्यपद्धती आणि अधिकारक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. कोणत्याही ठोस गुन्हेगारी पार्श्वभूमीशिवाय केवळ संशयाच्या आधारावर तपास यंत्रणा कंपन्यांवर किंवा व्यक्तींवर कारवाई करू शकत नाही, हा महत्त्वाचा संदेश या निकालातून दिला गेला आहे.
यामुळे भविष्यात तपास यंत्रणांना अधिक जबाबदारीने आणि कायदेशीर चौकटीत राहून काम करण्यास भाग पाडले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.