नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : एमएसएमईसमोर (MSME sector) असलेला आव्हानांचा डोंगर पाहता मोदी सरकार या अर्थसंकल्पातून कोणता दिलासा देणार याकडे लक्ष होते. MSME sector कडून ECLGS योजनेला मुदतवाढ देण्याबाबत सुतोवाच करण्यात आले होते. दरम्यान, या ECLGS योजनेला मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याने MSME sector ला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा करताना सांगितले की, ECLGS योजना वाढवण्यात आली असून त्याची मुदत आता मार्च २०२३ पर्यंत असेल. त्यामुळे बँकांना त्यांची जोखीम कमी करण्यात मदत होईल आणि एमएसएमई क्षेत्रालाही मदत होईल.
तत्पूर्वी, या योजनेतील कर्जाची मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली होती. तर कर्ज वितरणाची अंतिम मुदत जून २०२२ पर्यंत आहे. या योजनेंतर्गत, वार्षिक ७.५% व्याजाने कर्ज दिले जाते. तथापि, बँका कमी दराने कर्ज देऊ शकतात. ECLGS म्हणजे इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम.
छोट्या व्यावसायिकांसाठी हे व्यवसाय कर्ज सुरू करण्यात आले. त्याचा कालावधी 60 महिने आहे. व्याजाची परतफेड पहिल्या 24 महिन्यांसाठी घेतली जाते. त्यानंतर मुद्दल घेतली जाते. मे 2020 मध्ये स्वावलंबी भारत पॅकेज अंतर्गत त्याची घोषणा करण्यात आली होती.
दरम्यान, ECLGS योजना राबवूनही एमएसएमईची आव्हाने कमी झालेली नाहीत. अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर Assocham ने एमएसएमईसाठी ४० शहरांमध्ये केलेल्या सर्व्हेतून ही बाब समोर आली होती. या सर्व्हेतील जवळपास २१ टक्के उद्योजकांनी ECLGS योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.