नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा-
पश्चिम बंगालमधील डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचे राजकारण करू नये असे म्हणत सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगाल सरकारच्या वकिलांना सुनावले. तसेच कायदा आपले काम करत असल्याचेही ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान महाधिवक्ता तुषार मेहता आणि पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील कपिल सिब्बल यांच्यात झालेल्या जोरदार खडाजंगी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हे निरीक्षण नोंदवले.
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, भडकावणारी विधाने होऊ नयेत म्हणून पावले उचलावीत. यावर मेहता यांनी प्रतिक्रिया दिली की, कोणीही कोणतेही विधान करू नये. पश्चिम बंगालमधील एका विद्यमान मंत्र्यांच्या आक्षेपार्ह विधानाचा संदर्भ घेऊन ते बोलत होते. त्यानंतर पुन्हा कपिल सिब्बल यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या वक्तव्याचा आधार घेत त्यांचेही वक्तव्य चूक असल्याचे म्हटले. यातच दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.
दरम्यान, सरन्यायाधीश म्हणाले की, "या गोष्टीचे राजकारण करू नका, कायदा आपल्या मार्गावर आहे. संबंधित घटनेचा जलदगतीने तपास होईल, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. सुनावणीदरम्यान, डॉक्टरांच्या विविध गटांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक वकिलांनी पीडितेला न्याय मिळावा तसेच आरोग्यसेवा व्यावसायिकांसाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित परिस्थितीची मागणी केली. सरन्यायाधीश म्हणाले की, न्यायालय आणि वैद्यकीय सेवा संपावर जाऊ शकत नाही. तत्पूर्वी, खंडपीठाने म्हटले की डॉक्टरांनी कर्तव्यावर रुजू झाले पाहिजे, देशातील नागरिकांना वेठीस धरले जाऊ शकत नाही, असेही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. सरन्यायाधीश म्हणाले की, जर डॉक्टर कर्तव्यावर असतील तर त्यांना गैरहजर म्हणून चिन्हांकित केले जाणार नाही आणि ते कर्तव्यावर नसतील तर कायद्याचे पालन केले जाईल. त्यामुळे डॉक्टरांनी आधी कामावर रुजू व्हावे, सांगा, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
सीबीआयने कोलकाता आरजी. कार. हॉस्पीटलमधील डॉक्टर तरुणी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी अहवाल सादर केला. या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती सीबीआयने अहवालात दिली आहे. सीबीआयने अंतिम संस्कारानंतर एफआयआर दाखल करण्यावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)मधील निवासी डॉक्टरांनी ११ दिवसांनंतर आपला संप मागे घेत असल्‍याची घोषणा आज (दि.२२)केली. या घटनेपासून हे डॉक्टर संपावर गेले होते.त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार हा संप मागे घेण्यात आला.