तिरुवनंतपूरम : वृत्तसंस्था : केरळ उच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण टिपणी केली असून अशा संबंधांना विवाहाच्या रुपाने मान्यता नसल्याने त्यांना घटस्फोटही मागता येणार नाही, असे म्हटले आहे. दोन व्यक्तींनी एकमेकांच्या संमतीने एकत्रित राहण्याचा निर्णय घेतला तर याचा अर्थ असा नव्हे की, ते विवाह अधिनियमाच्या कक्षेत येतात. लिव-इनमध्ये राहणे हा विवाह होत नाही आणि यामुळे त्यात घटस्फोटही मागता येत नाही, असे उच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
सामाजिक संस्थेच्या माध्यमाने विवाह सामाजिक व नैतिक आदर्श दर्शवतो. जेथे त्याचे पालन केले जाते, तेथे त्याला कायद्याचे कवच लाभते. मात्र, तूर्तास लिव्ह इनला विवाहाचा दर्जा अजिबात नाही. २००६ मध्ये एका जोडगोळीने एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पुढे त्यांना अपत्य झाले. पण, नंतर ते दोघे हे नाते संपुष्टात आणण्यासाठी न्यायालयात गेले.
हेही वाचा :