Sowjanya case on Sowjanya case : दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात २०१२ मध्ये १७ वर्षीय सौजन्या हिच्यावरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचा फेरतपास करण्याचे आदेश आज (दि.२१) सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. पीडितेच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी पूर्वीच्या तपासात सहभागी असलेले अधिकारी नवीन चौकशीचा भाग असू नयेत. तसेच या प्रकरणाची चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करुन त्याचा अहवाल सादर करावे, असेह निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
जून २०२३ मध्ये, विशेष सीबीआय (CBI) न्यायालयाने या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील एकमेव संशयित आरोपी संतोष राव याची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर, ऑगस्ट २०२४ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या फेरतपासाची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती.या पार्श्वभूमीवर, सौजन्याची आई कुसुमावती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला कर्नाटक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CID) केला होता. त्यानंतर, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) या प्रकरणाचा तपास केला. जुलै महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास "अक्षम" आणि "अस्वतंत्र" (non-independent) पद्धतीने हाताळल्याबद्दल सीबीआयवर कडक ताशेरे ओढले होते; तसेच सखोल फेरतपासासाठी कर्नाटक सरकारला विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, असे संकेतही दिले होते. सीबीआयकडे प्रकरण सोपवूनही आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर, नव्याने तपास (de novo probe) करण्याच्या मागणीवर न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
एका प्रतिष्ठित मंदिराशी संबंधित असलेल्या एका माजी स्वच्छता कर्मचाऱ्याने केलेल्या आरोपांमुळे सौजन्या प्रकरण २०२५ मध्ये पुन्हा एकदा चर्चेत आले होते. ३ जून रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीत आरोप करण्यात आला की, त्याला शेकडो मृतदेह पुरण्यास किंवा जाळण्यास भाग पाडले गेले होते; यामध्ये महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या मृतदेहांचाही समावेश होता, ज्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार आणि हत्येच्या खुणा असल्याचे त्याने सांगितले. त्याने काही छायाचित्रेही सादर केली ज्यात मानवी सांगाडे दिसत होते; यानंतर कर्नाटक सरकारने कथित सामूहिक दफनविधी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले होते.
सौजन्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या संतोष राव याची जून २०२३ मध्ये सीबीआय (CBI) विशेष न्यायालयाने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. या निर्दोष मुक्ततेमुळे सौजन्यावर झालेला बलात्कार आणि तिची हत्या यासाठी नक्की कोण जबाबदार होते, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला होता. सौजन्याच्या कुटुंबीयांचा असा दावा होता की रावला चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आले होते आणि त्यांनी तपासात गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप केला होता. तसेच, प्रत्यक्ष गुन्हेगारांना वाचवण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. २०२४ मध्ये, सौजन्याची आई कुसुमावती यांनी सीबीआयद्वारे पुन्हा चौकशी व्हावी यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २० ऑगस्ट २०२४ रोजी त्यांची याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने पुढील तपासाच्या आवश्यकतेबाबत निरीक्षणे नोंदवली; यात राव व्यतिरिक्त अन्य कोणीतरी जबाबदार असण्याची शक्यताही विचारात घेण्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले आहेत आणि तपास पथकाला चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.
"आम्ही आंदोलन सुरू केल्यापासूनच सांगत आहोत की ,धर्मस्थळ प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. तसेच यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर देखरेख ठेवली पाहिजे. आमच्या १४ वर्षांच्या मागणीची आता दखल घेतली गेली आहे. मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो, असे या प्रकरणाच्या फेरचौकशीसाठी मोहीम राबवणारे कार्यकर्ते महेश शेट्टी थिमरोडी यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.