यापूर्वी २५ डिसेंबर रोजी देखील गिग डिलिव्हरी वर्कर्सनी 'फ्लॅश स्ट्राईक' केला होता. यामुळे अनेक शहरांतील सेवा ५० ते ६० टक्क्यांनी विस्कळीत झाली होती.
Delivery workers Strike
नवी दिल्ली : खाद्यपदार्थांची ऑनलाईन ऑर्डर देऊन नववर्षाच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी करणाऱ्यांच्या आनंदावर विरजण पडण्याची शक्यता आहे. कारण आपल्या विविध मागण्यांसाठी स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट आणि झेप्टो यांसारख्या कंपन्यांच्या 'गिग' वर्कर्स (डिलिव्हरी पार्टनर्स) नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला (३१ डिसेंबर) देशव्यापी संपाची तयारी करत आहेत. या संपामुळे खाद्यपदार्थ, किराणा मालसह अन्य सेवा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतीय ॲप-आधारित वाहतूक कामगार महासंघ (आयएफएटी) आणि तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन यांनी या संपाचे आयोजन केले आहे. कंपन्यांच्या जाचक अटींमुळे कामगारांचे उत्पन्न घटत असून कामाचे तास वाढत आहेत. याशिवाय, असुरक्षित डिलिव्हरी टार्गेट्स, नोकरीची शाश्वती नसणे आदी कारणांमुळे कामगारांमध्ये असंतोष आहे.
अत्यंत कमी वेळात डिलिव्हरी देण्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेवर बंदी घालावी.
प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना कामगार कायद्यांतर्गत आणून त्यांचे नियमन करावे.
कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय कामगारांचे अकाऊंट (ID) बंद करणे थांबवावे.
आरोग्य विमा, अपघात विमा आणि पेन्शन यांसारख्या सुविधा लागू कराव्यात.
सरकार, कंपन्या आणि कामगार संघटना यांच्यात तातडीने चर्चा घडवून आणावी.
यापूर्वी २५ डिसेंबर रोजी देखील कामगारांनी 'फ्लॅश स्ट्राईक' केला होता. यामुळे अनेक शहरांतील सेवा ५० ते ६० टक्क्यांनी विस्कळीत झाली होती. मात्र, कंपन्यांनी कामगारांशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांचे अकाऊंट बंद करणे किंवा दंड आकारणे अशा स्वरूपाची दडपशाही केल्याचा आरोप युनियनने केला आहे.
पुणे, बेंगळुरू, दिल्ली, हैदराबाद आणि कोलकाता यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये संपाचा मोठा परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला लोक मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन खाद्यपदार्थांची ऑर्डर करतात. मात्र, कामगारांनी 'लॉग ऑफ' केल्यास ऑर्डर रद्द होणे किंवा डिलिव्हरीला विलंब होणे अशा समस्यांना ग्राहकांना सामोरे जावे लागू शकते.
आम्ही केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडविया यांना पत्र लिहून आमच्या व्यथा मांडल्या आहेत. सुमारे ४ लाख कामगारांचे प्रतिनिधित्व आम्ही करत आहोत. सरकारने यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे, अशी मागणी भारतीय ॲप-आधारित वाहतूक कामगार महासंघ (आयएफएटी)चे सरचिटणीस सलाउद्दीन शेख यांनी केली आहे.