आगामी १४ जानेवारी ते १४ जुलै २०२६ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत 'रेलवन' (RailOne) ॲपद्वारे अनारक्षित तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांना तिकिटाच्या दरात ३ टक्के सवलत मिळणार आहे.
नवी दिल्ली : डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आगामी १४ जानेवारी ते १४ जुलै २०२६ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत 'रेलवन' (RailOne) ॲपद्वारे अनारक्षित (Unreserved) तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांना तिकिटाच्या दरात ३ टक्के सवलत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्याही डिजिटल पेमेंट माध्यमाचा वापर करून हा लाभ घेता येईल.
डिजिटल बुकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने ३० डिसेंबर २०२५ रोजी 'सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टम'ला (CRIS) पत्र लिहून सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक बदल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या पत्रात नमूद केल्यानुसार, "डिजिटल बुकिंगचा वापर वाढवण्यासाठी 'रेलवन' ॲपवर सर्व डिजिटल पेमेंट पर्यायांवर ३ टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे." . डिजिटल बुकिंगचा प्रसार करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, १४ जानेवारी २०२६ पासून सर्व प्रकारच्या डिजिटल पेमेंट मोडवर ही ३ टक्के सवलत लागू होईल," असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.या योजनेचा आढावा घेण्यासाठी 'क्रिस' मे महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल, ज्यावर पुढील निर्णय अवलंबून असेल.
रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या केवळ 'आर-वॉलेट' वापरकर्त्यांना ३ टक्के कॅशबॅक मिळत होता. मात्र, आता नवीन प्रस्तावांतर्गत यूपीआय (UPI), डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड अशा कोणत्याही डिजिटल माध्यमातून पैसे भरणाऱ्यांना तिकिटाच्या दरात थेट ३ टक्के सूट दिली जाईल. ही सवलत केवळ 'रेलवन' ॲपवरच उपलब्ध असून, इतर कोणत्याही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर ती लागू होणार नाही.
कालावधी: १४ जानेवारी २०२६ ते १४ जुलै २०२६.
अट: ही सवलत केवळ 'रेलवन' ॲपवरून बुक केलेल्या अनारक्षित तिकिटांसाठीच लागू असेल.
फायदा: कोणत्याही यूपीआय (UPI), डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगद्वारे पेमेंट केल्यास थेट ३ टक्के सूट मिळेल.
रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, 'आर-वॉलेट' वापरणाऱ्या प्रवाशांना मिळणारा सध्याचा ३ टक्के कॅशबॅक पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. नव्या प्रस्तावामुळे आता इतर डिजिटल माध्यमांतून पैसे भरणाऱ्यांनाही ३ टक्के सवलतीचा फायदा मिळेल. ही सवलत केवळ 'रेलवन' ॲपवरच उपलब्ध असून इतर कोणत्याही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर ती मिळणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. या योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मे २०२६ मध्ये 'क्रिस' (CRIS) रेल्वे मंत्रालयाला आपला अहवाल सादर करणार आहे, ज्यावरून ही योजना पुढे सुरू ठेवायची की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल.
