कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांनी मुंबईत तर देणाऱ्या कंपनीने दिल्लीत करारावर स्वाक्षरी केली होती. यावरुन हा कायदेशीर वाद निर्माण झाला होता.
High Court stamp duty judgment : "करारावर पहिली स्वाक्षरी झालेल्या भौगोलिक ठिकाणावरून राज्याचा मुद्रांक शुल्क कायदा लागू होईल, हे ठरवता येणार नाही," असा महत्त्वाचा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. करारावर पहिली स्वाक्षरी झालेल्या भौगोलिक ठिकाणानुसार मुद्रांक शुल्क ठरलं तर मुद्रांक शुल्काचे दायित्व हे स्वाक्षरी करणाऱ्या पहिल्या व्यक्तीच्या "आकस्मिक ठिकाणावर" अवलंबून राहू शकते, असेही एकलपीठाचे न्यायमूर्ती ओमप्रकाश शुक्ला यांनी स्पष्ट केले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मार्च २०१४ मध्ये 'झी ग्रुप'च्या कंपन्या आणि 'रिलिगेअर फिनवेस्ट लिमिटेड' यांच्यात चार कर्ज करार झाले होते. कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांनी मुंबईत करारांवर स्वाक्षरी केली होती, तर कर्ज देणाऱ्या 'रिलिगेअर'ने त्याच दिवशी दिल्लीत स्वाक्षरी केली होती. कायदेशीर वाद असा होता की, या कर्ज करारांसाठी 'महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८' (Maharashtra Stamp Act, 1958 - MSA) लागू होईल की, दिल्लीत लागू असलेला 'भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९' (Indian Stamp Act, 1899 - ISA), असा हा कायदेशीर वाद होता.
न्यायमूर्ती ओमप्रकाश शुक्ला यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारे अर्थ लावला गेल्यास मुद्रांक शुल्काची आकारणी ही पहिल्या स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्तीच्या केवळ 'आकस्मिक ठिकाणावर' अवलंबून राहील, जी कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. एखाद्या करारावर प्रत्यक्ष स्वाक्षरीच्या भौगोलिक ठिकाणालाच कोणता कायदा लागू होतो हे ठरवण्याचा एकमेव निकष मानला, तर बहुपक्षीय करारांच्या बाबतीत केवळ पहिल्या स्वाक्षरीच्या आकस्मिक ठिकाणानुसार मुद्रांक शुल्काचे दायित्व बदलत जाईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायाधीशांनी नमूद केले की, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात स्वाक्षरी केली जात असताना, स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्तीचे प्रत्यक्ष ठिकाण कागदपत्रावरून नेहमीच स्पष्ट होईल असे नाही. पारंपरिक कागदपत्रांच्या जमान्यात ज्या पद्धतीने 'स्वाक्षरी' समजली जात होती, तोच जुना अर्थ आधुनिक डिजिटल व्यवहारांना कोणताही विचार न करता जसाच्या तसा लागू करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बहुपक्षीय करार कधी पूर्ण झाला, हा प्रश्न कागदपत्राचे स्वरूप आणि तो पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या स्वाक्षऱ्यांच्या आधारे ठरवला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कर्ज करारांवर कर्जदार आणि कर्जदाता या दोघांच्याही स्वाक्षऱ्या आवश्यक असल्याने, 'रिलिगेअर'ने जेव्हा दिल्लीत स्वाक्षरी केली, तेव्हाच हे करार कायदेशीररीत्या पूर्ण झाले मानले जातील, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे या करारांना दिल्लीत लागू असणारा 'भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९' लागू होईल, असा निकाल न्यायालयाने दिला. यासोबतच, या करारांना 'महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा' लागू होतो, असा लवाद न्यायाधिकरणाचा निष्कर्ष न्यायालयाने फेटाळून लावला.
कागदपत्रावर स्वाक्षरी कधी झाली, यावरून तो कर कधी भरायचा हे नक्की ठरत असले, तरी नेमके कोणत्या राज्याचा कायदा लागू होणार हे ठरवण्यासाठी त्या राज्याशी कराराचा खरा संबंध असणे सर्वात महत्त्वाचे आहे, असेही न्यायमूर्ती ओमप्रकाश शुक्ला यांनी स्पष्ट केले.