PM Modi degree row : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती सार्वजनिक करावी, असा केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) दिलेला आदेश आज (दि. 25) दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी दिलेल्या आदेशामुळे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बीए पदवी आता सार्वजनिक करण्याची दिल्ली विद्यापीठाला (DU) गरज नाही.
२०१६ मध्ये आयटीआय कार्यकर्ते नीरज कुमार यांनी दिल्ली विद्यापीठाकडे १९७८ मध्ये बीए उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे नाव, रोल नंबर, गुण आणि उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण झाल्याचा तपशील मागितला होता. याच वर्षी पंतप्रधान मोदींनीही बीएची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. CIC ने निकाल देताना म्हटले होते की, विद्यापीठ ही एक सार्वजनिक संस्था असल्याने ही माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे आणि पदवीचा तपशील हा सार्वजनिक दस्तऐवज मानला जातो.
एका RTI कार्यकर्त्याच्या याचिकेवर केंद्रीय माहिती अयोगाने ने दिल्ली विद्यापीठाला १९७८ मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते. पंतप्रधान मोदी यांनीही याच वर्षी ही परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. या आदेशाविरोधात दिल्ली विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दिल्ली विद्यापीठाने या आदेशाला आव्हान देत म्हटले की, विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती ही विश्वासाने ठेवलेली गोपनीय माहिती आहे. ही माहिती कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीला दिली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाला रेकॉर्ड दाखविण्यात आमचा कोणताही आक्षेप नाही; परंतु ते सार्वजनिक केले जाऊ शकत नाही, असेही विद्यापीठाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. RTI कार्यकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी युक्तिवाद केला की, "मागितलेली माहिती प्रत्येक विद्यापीठ सार्वजनिक करते. ही माहिती अनेकदा नोटीस बोर्डवर, विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर आणि काही वेळा वर्तमानपत्रांमध्येही प्रसिद्ध केली जाते." दिल्ली विद्यापीठाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की, "केवळ कुतूहलापोटी RTI अंतर्गत माहिती मागण्याचा आधार असू शकत नाही."
यापूर्वी, गुजरात उच्च न्यायालयाचे एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांचा (CIC) आदेश रद्द केला होता. या आदेशात पंतप्रधान कार्यालयाचे जन माहिती अधिकारी (PIO), गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या PIO यांना मोदींच्या पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने या प्रकरणात पंतप्रधान मोदींच्या पदवी प्रमाणपत्रांचा तपशील मागणाऱ्या 'आप' नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पंचवीस हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.