Delhi High Court on Daughter in Law Property Rights : "पर्यायी घर नसताना सासू-सासऱ्यांचे घर रिकामे करून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होण्यास सुनेला सांगितले जाऊ शकत नाही. पर्यायी घराचा दर्जा, अटी आणि तिथे राहण्याच्या सातत्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसताना, सुनेने आपल्या ज्येष्ठ नागरिक सासू-सासऱ्यांचे घर सोडून इतरत्र राहायला जावे," अशी अपेक्षा करता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा नोंदवले. सुनेने सासरच्या मालमत्तेतून बाहेर पडण्याचे आदेश कायम ठेवतानाच, संबंधित महिला आणि तिच्या मुलाच्या निवाऱ्याच्या हक्काचे योग्य संरक्षण व्हावे यासाठी न्यायालयाने घर रिकामे करण्याच्या अटींमध्ये बदल केले आहेत.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सुमारे ७० वर्षे वयाचे सासरे आणि ६४ वर्षे वयाच्या सासूने सुनेविरुद्ध छळ, गैरवर्तन आणि मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा आरोप केला. तसेच तिची घरातून हकालपट्टी करण्याची मागणी केली होती. तर २००८ मध्ये लग्न झाल्यापासून आपण याच घरात राहत असून, 'कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५' अंतर्गत हे आपले सासरचे आणि सामायिक घर असल्याचा दावा सुनेने केला होता.
जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी सासू-सासऱ्यांची घर रिकामे करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. मात्र, दोन्ही पक्षांमधील सततच्या वादामुळे एकत्र राहणे अशक्य झाले असल्याचे नमूद करत विभागीय आयुक्तांनी हा निर्णय फिरवला. अपिलीय प्राधिकरणाने सासू-सासऱ्यांना १५ दिवसांच्या आत योग्य पर्यायी निवासाची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले होते आणि त्यानंतर सात दिवसांत संबंधित महिला आणि तिच्या मुलाला ते राहत असलेले घर रिकामे करण्यास सांगण्यात आले होते. 'माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण कायदा, २००७' अंतर्गत देण्यात आलेल्या या आदेशाविरोधात सुनेने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
"याचिकाकर्त्या महिलेचा उदरनिर्वाह तिला मंजूर झालेल्या दरमहा ३०,००० रुपये अंतरिम पोटगीवर अवलंबून आहे. ही रक्कमही मोठ्या प्रमाणात थकीत असल्याचा तिचा दावा आहे. अशा परिस्थितीत, कोणताही ठराविक दर्जा नसलेल्या, अनिश्चित अटींच्या आणि राहण्याच्या सातत्याची हमी नसलेल्या घरात तिने स्थलांतरित व्हावे, अशी अपेक्षा धरता येणार नाही," असे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सामायिक घरात राहण्याचा सुनेचा अधिकार हा निरंकुश (अबाधित) नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना शांततेत आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, त्याच्याशी या अधिकाराचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. असे असले तरी, पर्यायी निवासाबाबत देण्यात आलेले निर्देश महिला आणि तिच्या मुलाच्या निवाऱ्याच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी अपुरे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
"आव्हान दिलेला आदेश तत्त्वतः योग्य असला तरी, याचिकाकर्ता आणि तिच्या मुलाला सुरक्षित निवारा मिळण्याचा अधिकार केवळ कागदावरच राहू नये यासाठी आवश्यक असणारी स्पष्टता त्या निर्देशांमध्ये नाही," असे न्यायालयाने नमूद केले. २००८ पासून या घरात राहणाऱ्या महिलेला आणि बारावीत शिकणाऱ्या तिच्या मुलाला घर बदलण्यासाठी केवळ तीन आठवड्यांचा अवधी देणे अयोग्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
पर्यायी निवासासाठी दरमहा ३५,००० रुपयांपर्यंतचा खर्च उचलण्याची सासू-सासऱ्यांची तयारी लक्षात घेऊन, उच्च न्यायालयाने घर रिकामे करण्याच्या आदेशात सुधारणा केली. न्यायालयाने संबंधित महिलेला चार आठवड्यांच्या आत योग्य असे पर्यायी घर शोधण्याचे निर्देश दिले आहेत. या घराचे दरमहा ३५,००० रुपयांपर्यंतचे भाडे सासू-सासऱ्यांनी द्यावे, तसेच सहा महिन्यांचे भाडे आगाऊ जमा करावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. कौटुंबिक हिंसाचार किंवा वैवाहिक वादाच्या खटल्यांमध्ये महिलेच्या निवासाच्या हक्कावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत, तिला पर्यायी निवास उपलब्ध करून देण्याची ही जबाबदारी कायम राहील, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.