CJI Suryakant on Cyber Criminals
नवी दिल्ली : "एखादा खुनी सुधारू शकतो आणि त्याला सुधारण्याची संधी दिली जाऊ शकते, परंतु सायबर गुन्हेगारांना अजिबात सोडू नये. अशा गुन्हेगारांना क्षमा नको, त्यांना मोबाईल फोन किंवा इतर कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यापासून पूर्णपणे रोखून, त्यांना स्वतंत्र कोठडीत ठेवणे हाच एकमेव मार्ग आहे. या गुन्हेगारांना हाताळण्याचा हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे," अशी अत्यंत कडक टिप्पणी एका सायबर गुन्ह्याच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आज (दि.२) केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर फसवणूक प्रकरणातील आरोपी सूरज श्रीवास्तव याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्याचा जामीन फेटाळला होता, त्या आदेशाला त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. जामीन अर्जावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले, "एखादा खुनी सुधारू शकतो आणि त्याला सुधारण्याची संधी दिली जाऊ शकते, परंतु सायबर गुन्हेगारांना अजिबात सोडू नये. अशा गुन्हेगारांना क्षमा नको, त्यांना मोबाईल फोन किंवा इतर कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यापासून पूर्णपणे रोखून, त्यांना स्वतंत्र कोठडीत ठेवणे हाच एकमेव मार्ग आहे. या गुन्हेगारांना हाताळण्याचा हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे."
श्रीवास्तववर आयपीसीच्या कलम ४२०/१२०बी आणि आयटी ॲक्टच्या कलम ६६डी अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. तो १२ मे २०२५ पासून तुरुंगात असून, त्याच्यावर यापूर्वीही तीन गुन्हे नोंद आहेत. त्याने एका व्यक्तीला 'पार्ट-टाइम जॉब'चे आमिष दाखवून ६,५५,७०० रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. यासाठी त्याने पाच बँक खाती उघडली होती आणि काही युपीआय (UPI) व्यवहारांशी तो संबंधित असल्याचेही तपासात समोर आले आहे. उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारताना म्हटले होते की, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. हे गुन्हे एका 'सायलेंट व्हायरस'सारखे असून, ते केवळ पैशांचेच नाही, तर समाजाचे मोठे नुकसान करत आहेत.
दरम्यान, मागील वर्षी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 'डिजिटल अरेस्ट' प्रकरणांची स्वत:हून (सुओ मोटो) दखल घेतली होती. हरियाणामधील अंबाला येथील एका ७३ वर्षीय महिलेची १ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक करण्यात आली होती. स्कॅमर्सनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बनावट आदेशांचा वापर करून तिला 'डिजिटल अरेस्ट' केले होते. या घटनेनंतर गृह मंत्रालयाने 'डिजिटल अरेस्ट'च्या सर्व पैलूंची तपासणी करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय आंतर-विभागीय समितीची स्थापना केली आहे.