Supreme court on Digital Arrest Scams : डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली देशभरात कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे असंख्य प्रकार घडले आहेत. पोलिस अधिकारी, ईडी आणि सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणेच्या नावाखाली लोकांना धमकावून डिजिटल अटकची धमकी देण्यात आली. संरक्षणाच्या नावाखाली लाखो आणि कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आता अशा प्रकरणांवर कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने सीबीआयला अशा सर्व प्रकरणांचा तपास करण्याचे आदेश सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने आज (1 डिसेंबर) दिला.
देशभरातील डिजिटल अटक फसवणुकीचा वाढता धोका लक्षात घेऊन, न्यायालयाने ऑक्टोबर महिन्यात स्वतःहून (Suo Motu Case) या प्रकरणाची दखल घेतली होती. आजच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाचे मित्र (Amicus Curiae) म्हणून काम पाहणाऱ्या वकिलांनी डिजिटल अटक फसवणूक, गुंतवणुकीची फसवणूक आणि अंशकालिक नोकरीची फसवणूक अशा तीन प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांवर लक्ष वेधले. यावेळी या सायबर गुन्ह्यांमध्ये लोकांकडून जबरदस्तीने पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला जातो किंवा त्यांना मोठी रक्कम जमा करण्यास भाग पाडून त्यांची फसवणूक केली जाते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सीबीआयने डिजिटल अटक फसवणुकीच्या प्रकरणांना प्राधान्य द्यावे.
"डिजिटल अटक फसवणूक प्रकरणांना देशाच्या या प्रमुख तपास यंत्रणेच्या (CBI) तातडीच्या लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यामुळे आम्ही स्पष्ट निर्देश देतो की, सीबीआयने सर्वप्रथम डिजिटल अटक फसवणुकीच्या प्रकरणांची चौकशी करावी. इतर प्रकारच्या फसवणुकीची प्रकरणे पुढील टप्प्यात घेतली जातील," असा आदेश न्यायालयाने दिला.
डिजिटल अटक फसवणुकीसाठी बँक खाती उघडण्यात आली असल्यास, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत संबंधित बँक कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य सीबीआयला असेल, असेही स्पष्ट केले. तसेच संशयास्पद खाती ओळखण्यासाठी आणि गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम गोठवण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) किंवा मशीन लर्निंग वापरता येईल का, याबाबत या न्यायालयाला मदत करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देण्यात आले आहेत.तपासादरम्यान आवश्यकतेनुसार सीबीआयला सहकार्य करण्याचे आदेश माहिती तंत्रज्ञान मध्यस्थ नियम, 2021 (IT Intermediary Rules 2021) अंतर्गत असलेल्या प्राधिकरणांना देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने नमूद केले की, ही समस्या लक्षात घेतल्यापासून डिजिटल अटक फसवणुकीचे अनेक नवीन प्रकरणे समोर आली आहेत. ज्येष्ठ नागरिक अनेकदा या फसवणुकीचे लक्ष्य ठरतात, याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
ज्या राज्यांनी अद्याप आपल्या हद्दीत तपास करण्यासाठी सीबीआयला संमती दिली नाही, त्यांनी ती त्वरित द्यावी. जेणेकरून सीबीआय संपूर्ण देशात व्यापक कारवाई करू शकेल. डिजिटल अरेस्ट गुन्ह्यांचे स्वरुप मोठे असून, देशाबाहेरही पसरलेले असू शकतात. त्यामुळे गरज पडल्यास सीबीआयने इंटरपोल अधिकाऱ्यांकडून मदतीची मागणी करावी. तसेच दूरसंचार कंपन्या (Telecom Service Providers) सिम कार्ड किंवा एकाच नावावर अनेक सिम कार्ड जारी करताना निष्काळजीपणा करत आहेत, तर दूरसंचार विभागाने या गैरवापरला प्रतिबंध करण्यासाठी न्यायालयात एक प्रस्ताव सादर करावा.राज्य सायबर गुन्हे केंद्रे: राज्यांनी तातडीने राज्य सायबर गुन्हे केंद्रे स्थापन करावीत. काही अडचण आल्यास, राज्यांनी न्यायालयाला कळवावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.
