प्रातिनिधिक छायाचित्र. Pudhari
राष्ट्रीय

'Cockroach Janata Party' चे X खाते 'ब्लॉक'च राहणार; हायकोर्टाचा अभिजीत दिपकेंना दिलासा नाही

Cockroach Janta Party | केंद्र सरकारसह 'X'ला बजावली नोटीस

पुढारी वृत्तसेवा

Cockroach Janta Party Delhi High Court

नवी दिल्‍ली: 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी 'X' कडून त्यांचे अकाउंट ब्लॉक केले गेल्याच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज (दि. २९) उच्च न्यायालयाने आज 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) चे सोशल मीडिया हँडल 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) अकाउंट तातडीने पूर्ववत करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला आहे. तसेच न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि 'X' यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या मुद्द्याचे परिणाम दूरगामी असल्याने, सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच असा दिलासा देता येईल.

पेजवरील मजकूर काहीसा आक्षेपार्ह वाटत असल्‍याचेही नोंदवले निरीक्षण

कॉकरोच जनता पार्टी च्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च यालयाने म्हटले की, या पेजवरील मजकूर (कंटेंट) काहीसा आक्षेपार्ह वाटत आहे.

सर्वांचा विचार होणे आवश्यक

न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी स्‍पष्‍ट केले की, "तुमच्या युक्तिवादात काही तथ्य असू शकते, परंतु त्या सर्वांचा विचार होणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या बाजूची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच या सर्व बाबींचा सर्वांगीण विचार केला जाईल. यात दूरगामी परिणाम करणारे मुद्दे आणि व्यापक पैलू दडलेले आहेत," असे निरीक्षणही न्यायाधीशांनी नोंदवले.

केंद्र सरकारने सविस्‍तर उत्तर दाखल करावे

न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, केंद्र सरकारने आपले सविस्तर उत्तर दाखल केल्यानंतर, 'X' ला खाते ब्लॉक करण्याचा आदेश (ऑर्डर) न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर करण्याचे निर्देश देता येतील की नाही, याची तपासणी केली जाईल. आजपासून चार आठवड्यांच्या आत हे उत्तर दाखल करण्यात यावे," असा आदेश खंडपीठाने दिला आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ जुलै रोजी निश्चित केली.

खाते ब्लॉक करण्याच्या आदेशाचा आढावा घेण्याचेही दिले निर्देशही

न्यायालयाने खाते ब्लॉक करण्याच्या आदेशाचा आढावा (रिव्ह्यू) घेण्याचे निर्देशही दिले. संबंधित नियमांनुसार, अशा आदेशांचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची बैठक दर दोन महिन्यांनी होणे आवश्यक असते, असे न्यायालयाने नमूद केले. खाते ब्लॉक करण्याच्या आदेशाशी संबंधित सर्व पैलूंची तपासणी करण्याचे अधिकार या समितीला आहेत. आढावा समितीने या सर्व पैलूंची तपासणी करावी. या समितीने घेतलेला निर्णय न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर करण्यात यावा," असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

दिपके 'व्हिसी'द्वारे आढावा समितीसमोर उपस्थित राहण्‍याची विनंती करु शकतात

दिपके सध्या भारतात नसल्यामुळे, ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा समितीसमोर उपस्थित राहण्याची विनंती करू शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

सरन्‍यायाधीशांचे विधान आणि 'कॉकरोच जनता पार्टी' ऑनलाईन चळवळ

१५ मे रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने काही बेरोजगार तरुण वकील वकिली सोडून सोशल मीडिया आणि आरटीआय चळवळीकडे वळत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीश कांत म्हणाले होते की, काही बेरोजगार तरुण झुरळांसारखे आहेत. त्‍यांना रोजगार मिळत नाही. काही सोशल मीडियावर आहेत, काही आरटीआय कार्यकर्ते बनतात," असे सरन्यायाधीश म्हणाले. सरन्यायाधीशांनी नंतर स्पष्ट केले की, त्यांचे निरीक्षण हे सर्वसाधारणपणे बेरोजगार तरुण भारतीयांना उद्देशून नसून, बनावट पात्रता आणि खोट्या पदव्यांच्या आधारे व्यवसायात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींना उद्देशून होते. यानंतर 'कॉकरोच जनता पार्टी' एक व्यंगात्मक ऑनलाइन चळवळ म्हणून उदयास आली. अल्‍पावधीत या चळवळीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर, विशेषतः तरुण वापरकर्त्यांमध्ये प्रचंड लोकप्रियता मिळवली, 'X' वर लाखो फॉलोअर्स आणि इंस्टाग्रामवर २.२ कोटींहून अधिक फॉलोअर्स आहेत.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT