CJP withdraws protest : धमेंद्र प्रधान यांचा शिक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा, तसेच अन्य प्रमुख दोन मागण्या मान्य झाल्यानंतर आज (दि. २५) सायंकाळी कॉकरोज जनता पार्टीने दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सुरु असलेले आंदोलन तत्काळ प्रभावाने मागे घेतलल्याची घोषणा पत्रकार परिषदेत केली. केंद्र सरकारसोबतच्या चर्चेनंतर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास म्हणाले, "कॉकरोच जनता पार्टी जाहीर करते की, ठरलेल्या अटींची अंमलबजावणी निश्चित वेळेत केली जाईल या समजुतीसह आम्ही सद्भावनेने हे आंदोलन मागे घेत आहोत."
सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास म्हणाले, "केवळ दिल्लीतच नव्हे, तर भाजपशासित आणि भाजप-मित्रपक्ष सत्तेत असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर (FIR) मागे घेतले जावेत, ही आमची दुसरी मागणी होती. सरकारने ती मागणीही मान्य केली आहे. शिवाय, हे एफआयआर लवकरच मागे घेतले जातील. दाखल केलेल्या सर्व एफआयआरच्या प्रती (आमच्याकडील ताज्या माहितीनुसार दिल्लीत १५ ते २० एफआयआर दाखल झाले होते) सरकार आम्हाला देईल आणि त्या प्रती आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत तीन ते चार दिवसांत मिळतील, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. हे एफआयआर लवकरच मागे घेतले जातील, असे आश्वासनही सरकारने दिले आहे.. हे लक्षात घेऊन आम्ही सरकारला एक मसुदा (ड्राफ्ट) सादर केला आहे, जो एका लेखी हमीपत्रासारखा आहे. सरकारने सांगितले आहे की, ते मंगळवारपर्यंत यावर आम्हाला प्रतिसाद देतील. आम्हाला आशा आहे की, मंगळवारपर्यंत या एफआयआर आणि भविष्यातील कोणत्याही कारवाईबाबत सरकारकडून आम्हाला आवश्यक ती हमी मिळेल."
यावेळी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा म्हणाले, "आज आमची सविस्तर चर्चा झाली. त्यांनी एक लिखित मसुदा सादर केला, ज्यामध्ये आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या खटल्यांबाबत चार मुद्दे मांडले होते. त्यासोबतच, आम्ही इतर दोन मागण्यांवरही चर्चा केली: कोणतीही सूडबुद्धीची कारवाई केली जाऊ नये, नुकसानभरपाई दिली जावी आणि त्यांच्या पाच कलमी मागण्यांच्या पत्राचा (चार्टरचा) विचार केला जावा. आम्ही त्यांना एफआयआरच्या (FIRs) प्रती उपलब्ध करून देऊ आणि कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
"पाच कलमी मागण्यांचे पत्र शिक्षण परीक्षांमधील सुधारणांशी संबंधित आहे. त्याबाबत आम्हाला असे सांगायचे आहे की, शिक्षण परीक्षांमधील सुधारणांसाठीच्या तुमच्या मागण्यांवर आम्ही गांभीर्याने विचार करू आणि तुमच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर, जे काही करणे शक्य असेल ते करण्याचा प्रयत्न करू. जीवन संपवलेल्या पालकांना देण्यात येणार्या नुकसानभरपाईबाबत सरकारने स्पष्ट केले की, आमचीही त्याबाबत सहानुभूती आहे. नियम व तरतुदींनुसार नुकसानभरपाई दिली जाईल. शक्य तितकी जास्तीत जास्त मदत त्यांना दिली जाईल, असे आम्ही सर्वांनी सांगितले आहे. मला वाटते की सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला आहे आणि त्या मान्यही केल्या आहेत"