CJI NALSAR Controversy: NALSAR युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉच्या पदवी समारंभाला भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावण्यात आले होते. मात्र याला विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. त्यानंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (BCI) विद्यार्थ्यांवर कारवाई केली. पण ती कारवाई आता मागे घेतली आहे.
यापूर्वी या विद्यार्थ्यांची चौकशी करण्याचा आणि त्यांना वकील म्हणून नोंदणी न करण्याचा निर्देश BCIने दिला होता. मात्र या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर आता तो आदेश मागे घेण्यात आला आहे.
BCIच्या नव्या निर्णयानुसार, NALSARच्या 2026 बॅचमधील विद्यार्थ्यांना संबंधित राज्य बार कौन्सिलकडे वकील म्हणून नोंदणी करता येणार आहे.
या प्रकरणात विद्यापीठाकडून चौकशी अहवाल मागवण्यात आला आहे. तो अहवाल मिळाल्यानंतर पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल. बहुतांश विद्यार्थ्यांचा या प्रकरणातील आंदोलनाशी थेट संबंध नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर BCIने आपला आधीचा निर्णय बदलल्याचे सांगितले आहे.
BCIने निर्णय मागे घेतला असला तरी या प्रकरणात काही गंभीर आरोपही केले आहेत. काही शिक्षक आणि बाहेरील व्यक्तींनी विद्यार्थ्यांना CJI सूर्यकांत यांच्या दीक्षांत समारंभातील सहभागाविरोधात आंदोलन करण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा दावा कौन्सिलने केला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाचा अहवाल आल्यानंतर या आंदोलनामागे नेमकं कोण होतं, याची माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) आक्रमक भूमिका घेतली होती. विद्यार्थ्यांवरील कारवाईला विरोध करत CJPने BCIच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते.
BCIने आपला निर्णय मागे घेतल्यानंतर CJPचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत हा तरुणांचा विजय असल्याचे म्हटले. मात्र विद्यार्थ्यांवरील कारवाई मागे घेण्यात आली असली तरी जबाबदारी निश्चित करण्याची लढाई सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
CJPचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी या प्रकरणानंतर BCIचे अध्यक्ष आणि भाजपचे राज्यसभा खासदार मनन कुमार मिश्रा यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहे.
दीपके यांनी सोशल मीडियावर “मनन कुमार मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्याची वेळ आली आहे का?” असा सवाल केला आहे.
CJP प्रवक्ते सौरव दास यांनीही मनन मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नासोबतच BCIच्या अध्यक्षांच्या भूमिकेवरूनही राजकीय आणि सामाजिक वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
मनन मिश्रा यांनी सोशल मीडियावर BCIचा निर्णय स्पष्ट केला आहे. ज्येष्ठ वकील, बारमधील सदस्य, कायद्याचे विद्यार्थी आणि इतर नागरिकांकडून आलेल्या प्रतिक्रिया विचारात घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
NALSARच्या 2026 बॅचमधील विद्यार्थ्यांचा कोणत्याही गैरप्रकारात किंवा आंदोलनात थेट सहभाग नसल्याची खात्री झाल्यानंतर या प्रकरणातील पुढील कारवाई पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणावर काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदंबरम आणि AIMIMचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनीही प्रतिक्रिया दिली होती. कार्ती चिदंबरम यांनी मनन मिश्रा यांनी CJPकडून राजीनामा मागितला जाण्यापूर्वीच पद सोडावे, असा सल्ला दिला.
ओवैसी यांनीही BCIच्या सुरुवातीच्या निर्णयावर टीका केली. विद्यार्थ्यांना वकील म्हणून नोंदणीपासून रोखण्याचा आधीचा निर्णय घेतल्यानंतर आता BCIने तो निर्णय मागे घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.
BCIने विद्यार्थ्यांवरील थेट कारवाई मागे घेतली असली तरी NALSARचा चौकशी अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. आंदोलनामागे नेमके कोण होते, विद्यार्थ्यांची भूमिका काय होती आणि बाहेरील व्यक्ती किंवा शिक्षकांचा त्यात सहभाग होता का, याची माहिती अहवालातून समोर येऊ शकते.
त्यामुळे सध्या विद्यार्थ्यांना वकील म्हणून नोंदणीचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी CJI सूर्यकांत यांच्या दीक्षांत समारंभाला विरोध, BCIचा आधीचा आदेश आणि मनन मिश्रा यांच्या भूमिकेवरून निर्माण झालेला वाद अद्याप पूर्णपणे संपलेला नाही.