Justice Yashwant Varma cash case CJI B. R. Gavai are not part of hearing now trial in new bench
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टातील मोठ्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण वळण: इलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या कथित रोख रकमेच्या प्रकरणात भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी स्वत:ला सुनावणीपासून अलग केलं आहे. गवईंनी स्पष्ट केलं, "या प्रकरणात मी याआधीही सहभागी झालो होतो, त्यामुळे आता सुनावणीमध्ये सहभागी होणं योग्य नाही."
14 मार्च 2025 रोजी दिल्लीतील न्या. यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी लागलेल्या आगीत 500-500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटांचे पोते सापडले होते. या प्रकरणानंतर अंतर्गत चौकशी समितीने जस्टिस वर्मा यांच्यावर आरोप सिद्ध केल्याचं आपल्या अहवालात नमूद केलं.
सुप्रीम कोर्टात याचिका
जस्टिस वर्मा यांनी 18 जुलैला सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यांनी म्हटलं की, केवळ निवासाच्या बाहेरील भागातून रोख रक्कम सापडल्यामुळे त्यांच्यावर आरोप निश्चित करणं चुकीचं आहे. त्यांनी 5 प्रश्न विचारले आणि समितीचा अहवाल रद्द करण्यासाठी 10 तर्क दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं
सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल यांनी वर्मा यांच्यावतीने युक्तिवाद सादर केला. सुनावणीदरम्यान CJI गवईंनी स्वतःला यातून बाजूला केलं. कोर्टाने सांगितलं की, प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नवं खंडपीठ तयार केलं जाईल.
रोख रक्कम कोणी, कधी आणि कशी ठेवली?
एकूण किती रक्कम होती?
रक्कम खरी होती का?
आग लागण्याचं कारण काय?
वर्मा 15 मार्च रोजी ती रक्कम हटवण्यास जबाबदार होते का?
महाभियोगाची शिफारस अनुच्छेद 124 आणि 218 चं उल्लंघन करते.
1999 ची ‘इन-हाउस’ पद्धत ही प्रशासकीय असून ती कायदेशीर किंवा घटनात्मक नाही.
चौकशी समिती अनुमानावर आधारित होती, कोणतीही ठोस तक्रार नव्हती.
22 मार्च रोजी प्रेस नोटमधून आरोप सार्वजनिक झाले – त्यामुळे मीडिया ट्रायल.
साक्षीदारांशी वर्मा यांच्या अनुपस्थितीत चौकशी.
CCTV फुटेज पुरावा म्हणून विचारात घेतले गेले नाही.
नोटांची सत्यता, कोणी ठेवली, आग कशी लागली – हे प्रश्न दुर्लक्षित.
समितीचा अहवाल अनुमानांवर आधारित.
अहवाल मिळाल्यानंतर लगेच वर्मा यांना राजीनामा द्यावा की महाभियोग सामोरा जावा – असा इशारा.
अहवाल माध्यमांत लीक – प्रतिमेला मोठा धक्का.
21 जुलै 2025 रोजी 145 खासदारांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना याचिका सादर केली. राज्यसभेत 50+ सदस्यांनी सुद्धा समर्थन केलं. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी सांगितलं की, "महाभियोग प्रस्तावासाठी सर्व पक्ष सहमतीने पुढे येत आहेत."
पुढे काय...
सुप्रीम कोर्टात आता नवीन खंडपीठ प्रकरणाची सुनावणी करणार.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महाभियोग प्रस्ताव सादर होण्याची शक्यता.