CJI B. R. Gavai  (Pudhari Photo)
राष्ट्रीय

CJI B. R. Gavai | संसद नव्हे तर संविधानच सर्वोच्च; मूलभूत रचना बदलण्याचा अधिकार नाही - सरन्यायाधीश बी. आर. गवई

CJI B. R. Gavai | संविधानाच्या रक्षणासाठी न्यायपालिका सज्ज

Akshay Nirmale

Chief Justice of India B. R. Gavai on sanvidhan and sansad

अमरावती : देशातील तीन प्रमुख स्तंभ - कार्यपालिका, विधीमंडळ आणि न्यायपालिका - हे सर्व संविधानाच्या चौकटीत कार्यरत असतात. संसद सर्वोच्च आहे, असे अनेकजण मानतात, मात्र प्रत्यक्षात सर्वोच्च असते ते संविधान – असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डॉ. बी. आर. गवई यांनी व्यक्त केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतलेले न्यायमूर्ती गवई आपल्या मूळगावी अमरावती येथे आयोजित सत्कार समारंभात बोलत होते. अमरावती येथील वकिल संघाच्यावतीने त्यांचा सत्कार झाला.

'मूलभूत रचने'चे संरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्तव्य

सरन्यायाधीश गवई यांनी केसवानंद भारती वि. केरळ राज्य या 1973 मधील ऐतिहासिक खटल्याचा संदर्भ देताना सांगितले की, या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की संविधानाची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही. या निर्णयाने 'Basic Structure Doctrine' अस्तित्वात आली.

"आपल्याकडे केवळ अधिकार नाही, तर संविधानाने दिलेली जबाबदारी आहे. फक्त सरकारविरोधात निर्णय देणे म्हणजे स्वायत्तता नाही," असे ते म्हणाले.

सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, संसदेकडे संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे, मात्र ती संविधानाच्या मूलभूत रचनेत बदल करू शकत नाही. "संसदेचा अधिकार फक्त दुरुस्त्या करण्यापुरता आहे, संविधानाची मूलभूत रचना बदलण्याचा अधिकार नाही," असे ते म्हणाले.

"लोक काय म्हणतील" या विचाराने निर्णयप्रक्रिया प्रभावित होऊ नये

न्यायाधीशांनी स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे आणि लोक काय म्हणतील याचा विचार करून निर्णय घेणे हे न्यायनिवाड्याच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारे ठरते, असे सरन्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट केले.

'बुलडोझर न्याय' प्रकरणात नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण महत्त्वाचे

गेल्या वर्षी 'बुलडोझर न्याय' प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे समर्थन करताना, सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, "निवारा हा एक मूलभूत हक्क आहे."

कोणत्याही मालमत्तेचे अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी किमान 15 दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक आहे, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. "नागरिकांची घरे पाडून त्यांचा आवाज दडपता येणार नाहीत," असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

निवृत्तीनंतर राजकारणात प्रवेश करण्यास दिला होता नकार...

दरम्यान, एक महिन्यापुर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी निवृत्तीनंतर राजकारणात प्रवेश करण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सरन्यायाधीश पदावर कार्य केल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने कोणतीही जबाबदारी घेऊ नये.

यापुर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर राजकारणात विविध पदे भुषवली आहेत.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT