Supreme Court slams UP Ghaziabad district jail delay bail Rs 5 lakh compensation Article 21 liberty Bail not executed
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले असून, जामीन मिळाल्यानंतरही तब्बल दोन महिने आरोपीला तुरुंगात ठेवणाऱ्या तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारला तातडीने 5 लाख रुपयांची अंतरिम भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशातील "धर्मांतरण प्रतिबंधक कायदा, 2021" अंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या एका व्यक्तीस सर्वोच्च न्यायालयाने 29 एप्रिल रोजी जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर, गाझियाबाद जिल्हा सत्र न्यायालयाने 27 मे रोजी संबंधित आरोपीस वैयक्तिक हमीपत्रावर सोडण्याचा आदेश दिला होता.
मात्र, या आदेशानंतरही संबंधित आरोपीला 24 जून पर्यंत गाझियाबाद जिल्हा कारागृहातच ठेवण्यात आले. म्हणजे जवळपास 2.5 महिने विलंब झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने या विलंबाबद्दल प्रशासनाला 5 लाख रुपये क्षतिपूर्ती देण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, संविधानाच्या कलम 21 नुसार स्वातंत्र्य हा अत्यंत महत्वाचा अधिकार आहे. तुरुंग अधिकाऱ्यांना याची जाणीव असावी, म्हणून त्यांना संवेदनशील बनवण्याची गरज आहे.
याप्रकरणी, उत्तर प्रदेशचे कारागृह महासंचालक (DG Prisons) यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजेरी लावली. न्यायालयाने त्यांना विचारले, "तुम्ही तुमच्या अधिकाऱ्यांना संवेदनशील बनवण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आहात?"
तुरुंग प्रशासनाने सबब म्हणून सांगितले की जामीन आदेशामध्ये एका उपकलमाचा उल्लेख नसल्यामुळे आरोपीला सोडण्यात अडचण आली. या कारणावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले की आरोपीची आता सुटका करण्यात आली आहे आणि विलंब का झाला, याचा तपास सुरू आहे. न्यायालयाने आदेश दिला आहे की गाझियाबादचे मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतील.
दरम्यान, ही घटना केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित नाही; ती न्यायसंस्थेतील प्रक्रिया, कारागृह प्रशासनातील अपघात आणि त्वरित सुटका होण्याच्या हक्कांचा गंभीर उल्लंघन आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 5 लाखाची भरपाई व तपासाची मागणी केली, त्याचबरोबर भविष्यात अशी घटना होणार नाही यासाठी उपायही सुचवले.
