cheque bounce case Supreme Court
नवी दिल्ली : 'नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट'च्या (कलम १३८) कायदेशीर अटी पूर्ण होत असतील, तर चेक बाऊन्सचा खटला सुरुवातीच्या टप्प्यावरच (खटल्यापूर्वी) रद्द करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, संबंधित प्रकरण हे वैवाहिक वादातून उद्भवलेल्या समझोत्याशी संबंधित आहे. एका तक्रारदार महिलेच्या पतीला ५० कोटी रुपये देण्याचे मान्य झाले होते. या व्यवहारासाठी एका त्रयस्थ व्यक्तीने(जामीनदार) ५० कोटींचा चेक तक्रारदाराच्या नावे दिला होता. मात्र, चेक वटवताना 'पेमेंट स्टॉप' असा शेरा मारून तो परत आला. या प्रकरणी दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याप्रकरणी तक्रारदाराने कलम १३८ अन्वये कायदेशीर कारवाई सुरू केली. दंडाधिकारी न्यायालयाने यावर दखल घेत आरोपीविरुद्ध प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, सत्र न्यायालयाने 'हा चेक कायदेशीररीत्या वसुलीयोग्य कर्जासाठी नव्हता' असे नमूद करत दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयानेही सत्र न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेवल्याने तक्रारदाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी लिहिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, कलम १३९ नुसार एकदा कायदेशीर गृहीतक लागू झाले की, तक्रारदाराला पुरावे सादर करण्याची संधी न देता खटला सुरू होण्यापूर्वीच तो फेटाळणे चुकीचे आहे.कलम १३८ चे प्राथमिक घटक पूर्ण होत असतील आणि कलम १३९ नुसार कायदेशीर गृहीतक लागू होत असेल, तर पुराव्याशिवाय निष्कर्ष काढणे म्हणजे कायद्याने दिलेल्या गृहितकालाच मोडीत काढण्यासारखे आहे. हे गृहीतक खोडून काढण्यासाठी आरोपीला खटल्याच्या दरम्यानच संधी दिली जाऊ शकते."
कर्ज कायदेशीर नव्हते, असा दावा अनेकदा चेक देणारी व्यक्ती करते. मात्र, न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, चेक कोणत्या कारणासाठी दिला होता आणि ते कर्ज कायदेशीर होते की नाही, हे ठरवणे हा प्रत्यक्ष खटल्याच्या सुनावणीचा विषय आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत दंडाधिकारी न्यायालयातील संबंधित खटला पुन्हा सुरु करण्याचा आदेश दिला आहे. तक्रारदाराने गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली असताना, आरोपीने कायदेशीर गृहीतक खोडून काढण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा दिला नव्हता, त्यामुळे ही कारवाई रद्द करणे अन्यायकारक होते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.