The central government will reply to letters in Marathi only, the decision of the Union Home Ministry
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार मराठी भाषेतील पत्रांना मराठीतूनच उत्तर देणार आहे. यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कामकाजात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राजभाषा विभागाअंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग स्थापन केला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते ६ जून रोजी भारतीय भाषा अनुभागाचे उद्घाटन झाले. प्रशासनाला परदेशी भाषांच्या प्रभावापासून मुक्त करण्याच्या दिशेने हा महत्वाचा टप्पा ठरेल, असे यावेळी ते म्हणाले होते.
आपल्या विचारांची, विश्लेषणाची आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया मातृभाषेत असेल, तरच आपल्या क्षमतेचा पूर्ण उपयोग होऊ शकतो, असे अमित शाह उद्घाटन कार्यक्रमात बोलले होते. या निर्णयामुळे मराठी, तामिळ आणि इतर भारतीय भाषांना बळकटी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विविध राज्यांतून स्थानिक भाषेतून येणाऱ्या पत्रांना त्याच भाषेत उत्तर दिले जाणार आहे.
दरम्यान, संसदीय राजभाषा समितीच्या ९ सदस्यांनी खासदार डॉ. दिनेश शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची राजभवन मुंबई येथे भेट घेतली. केंद्रीय गृह मंत्रालयातील संपूर्ण कामकाज आज हिंदी भाषेत होत असून यानंतर मराठी भाषेतील पत्रांना मराठी भाषेतूनच उत्तर देण्यात येईल, तामिळ भाषेतील पत्रांना तामिळ भाषेतूनच उत्तर दिले जाईल, असे डॉ. शर्मा यांनी यावेळी सांगितले. देशातील प्रादेशिक भाषांना चालना देणे आणि हिंदी भाषेला ‘सहयोगी भाषा’ म्हणून प्रस्थापित करणे या उद्देशाने समिती काम करीत असल्याचे खासदार डॉ. दिनेश शर्मा यांनी यावेळी सांगितले.