पणजी : मराठी राजभाषा निर्धार समिती, गोवाचे राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखाली समितीच्या दहा सदस्यीय शिष्टमंडळाने गुरुवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची पर्वरी येथे मंत्रालयात भेट घेतली. यावेळी त्यांना मराठी राजभाषा करण्यासंदर्भातील मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले.
शिष्टमंडळात मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर, मार्गदर्शक गो.रा.ढवळीकर, गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रदीप घाडी आमोणकर, इंटरनॅशनल सम्राट क्लबचे संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर शिंक्रे, ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदास सावळ, शिक्षणतज्ज्ञ गोविंद देव, सुप्रसिद्ध गायक डॉ. प्रदीप गावकर, आंतरराष्ट्रीय बजरंग दलाचे राज्य अध्यक्ष नितीन फळदेसाई, शिक्षणतज्ज्ञ व साहित्यिक प्राचार्य गजानन मांद्रेकर व ज्येष्ठ सामाजिक संघटक सूर्यकांत गावस यांचा समावेश होता.
निवेदन दिल्यानंतर शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांसोबत सुमारे अर्धा तास चर्चा केली. 1987 साली राजभाषा कायदा लागू करण्याच्या वेळची, राजभाषेकरता लागणार्या निकषांची पूर्णपणे परिपूर्ती करणार्या मराठी भाषेवर कसा पक्षपाती अन्याय लादला गेला, याच्या आकडेवारीचे तौलनिक पुरावे मुख्यमंत्र्यांसमोर यावेळी ठेवण्यात आले. मराठी/कोकणीतील वृत्तपत्रांची संख्या, मराठी/कोकणी शालेय विद्यार्थ्यांची संख्या, सेंट्रल लायब्ररीच्या मराठी/कोकणी वाचकांची संख्या, 182 पैकी 170 ग्रामपंचायतींनी मराठी राजभाषेसाठी केलेले ठराव, 11 पैकी 8 तालुका समित्यांची मराठीला मान्यता, ग्रामपंचायती, सहकार संस्था व मंदिरांचे मराठीतून चाललेले व्यवहार, इत्यादी निकषांची वस्तुस्थिती शिष्टमंडळाने कागदपत्रांसह, मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली.
गोव्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय केंद्र सरकारपर्यंत न्यावा, अशी मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने केली. या विषयाचा आपण सखोल अभ्यास करून काय करता येईल ते पाहू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
मराठी राजभाषेच्या न्याय्य मागणीसाठी आंदोलन चालूच राहील, असे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याचे भेटीनंतर बोलताना प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी सांगितले.
