नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लॉनुसार मुस्लिम पर्सनल घटस्फोटाच्या सर्व प्रकारांवर नियंत्रण ठेवणारी एकसमान नियमावली व मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार व संबंधित घटकांकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. या याचिकेद्वारे 'तलाक-ए-हसन' या घटस्फोट पद्धतीच्या वैधतेलाही थेट आव्हान देण्यात आले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी 'तलाक-ए-हसन'च्या घटनात्मक वैधतेला आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही नवी याचिका आधीच प्रलंबित असलेल्या अशाच एका स्वतंत्र याचिकेसोबत जोडण्याचे निर्देश दिले. ती मूळ याचिका एका मुस्लिम महिलेने दाखल केली असून तिच्या पतीने दिलेल्या 'तलाक-ए-हसन'ला तिने आव्हान दिले आहे.
दाखल करण्यात आलेल्या नव्या याचिकेत 'तलाक-ए-हसन' आणि इतर सर्व प्रकारच्या एकतर्फी, न्यायालयबाह्य घटस्फोट पद्धतींना अनिष्ट प्रथा घोषित करून त्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अशा मनमानी पद्धतींमुळे पीडित ठरलेल्या महिला आणि त्यांच्या मुलांसाठी आर्थिक व सामाजिक संरक्षणात्मक उपाययोजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचे निर्देश प्रशासनाला द्यावेत, असेही नमूद आहे.
काय आहे 'तलाक-ए-हसन'?
'तलाक-ए-हसन' ही मुस्लिम समाजातील अशी पद्धत आहे, ज्यामध्ये पती तीन महिन्यांच्या कालावधीत दरमहा एकदा याप्रमाणे एकूण तीन वेळा 'तलाक' शब्द उच्चारून विवाह संपुष्टात आणू शकतो. पहिल्या किंवा दुसऱ्या उच्चारानंतर पती-पत्नी एकत्र राहू लागल्यास त्यांच्यात समेट झाल्याचे मानले जाते. मात्र तिसऱ्या महिन्यातील तिसऱ्या उच्चारानंतर सहजीवन सुरू न झाल्यास हा घटस्फोट अंतिम मानला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये मुस्लिम समाजातील 'इन्स्टंट ट्रिपल तलाक' ही पद्धत असंवैधानिक आणि महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणारी ठरवून रद्दबातल केली होती.