पुढारी ऑनलाईन डेस्क : फोनवरून होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. यासाठी सरकार सिम कार्ड डीलर्ससाठी बायोमेट्रिक आणि पोलिस पडताळणी अनिवार्य करणार आहे. स्पॅम कॉल आणि सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सिम कार्ड बंद केले जातील, असे दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत सांगितले.
"आम्ही ५२ लाख फसवे कनेक्शन्स शोधून काढून ती निष्क्रिय केली आहेत. या कारवाईचा भाग म्हणून आम्ही ६७ हजार डीलर्सना ब्लॅकलिस्ट केले आहे. तसेच ३०० एफआयआर नोंदवले गेले आहेत. १७ हजार मोबाइल हँडसेट ब्लॉक केले गेले आहेत," असे दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले.
"सिम बॉक्सद्वारे अनेक ॲटोमेटेड कॉल केले जाऊ शकतात. फसवणूक करणाऱ्या व्यक्ती मोठ्या प्रमाणात सिम कार्ड खरेदी करतात आणि फसवे कॉल करतात. या पार्श्वभूमीवर तपशीलवार अभ्यास केल्यानंतर, आम्ही निर्णय घेतला आहे की बल्क कनेक्शन प्रणाली बंद केली जाईल आणि योग्य बिझनेस कनेक्शनसाठी एक प्रणाली लागू केली जाईल," असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
बिझनेस कनेक्शनसाठी वैयक्तिक KYC अनिवार्य असेल. "उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कंपनीने ४ हजार सिम घेतल्यास, प्रत्येक कर्मचाऱ्यांसाठी KYC करणे आवश्यक आहे," असेही पुढे म्हणाले.
जर नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल डीलर्सला १० लाखांचा दंड आकारला जाईल. १० लाख सिम डीलर्स आहेत. त्यांना पोलिस पडताळणीसाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल, असेही वैष्णव यांनी नमूद केले. हा बदल यूजर्संच्या सुरक्षेसाठी आणि सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सुमारे ६६ हजार व्हॉट्सॲप अकाउंट्सदेखील ब्लॉक करण्यात आली आहेत. भारतातील अनेक यूजर्संनी अनोळखी आंतरराष्ट्रीय नंबरवरून WhatsApp वर मिस्ड कॉल येत असल्याची तक्रार केली होती. याची दखल घेत ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापैकी बहुतांश कॉल्स +८८० (बांग्लादेश), +२५१ (इथिओपिया), +६० (मलेशिया), +६२ (इंडोनेशिया), +२५४ (केनिया), आणि +८४ (व्हिएतनाम) यांसारख्या देशाच्या कोडसह सुरू होणाऱ्या फोन नंबरवरून येतात, असेही त्यांनी सांगितले.
Truecaller च्या माहितीनुसार, भारतातील मोबाईल फोन यूजर्संना दर महिन्याला सरासरी १७ स्पॅम कॉल्स येतात. भारतातील सर्व स्पॅमपैकी बहुतांश ९३.५ टक्के हे विक्री किंवा टेलिमार्केटिंग कॉल्स असतात. देशातील सामान्य घोटाळ्यांपैकी एक म्हणजे KYC (know your customer) घोटाळा असून ज्यामध्ये फसवणूक करणारे बँक अथवा डिजिटल पेमेंट सेवा असल्याचे भासवतात. ते फोनवरून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे अनिवार्य असलेल्या केवायसी दस्तऐवजांची मागणी करतात.
दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने यापूर्वी दूरसंचार कंपन्यांना स्पॅम कॉल्स आणि मेसेजीस शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) आधारित अँटी-फिशिंग सिस्टमचा वापर करण्याचे निर्देश दिले होते.
TRAI ने रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल या सारख्या दूरसंचार सेवा पुरविणाऱ्यांना 'अनसोलिसेटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन'च्या धोक्याला आळा घालण्याची सूचना केली होती. अनसोलिसेटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन म्हणजेच UCC हे लोकांसाठी गैरसोयीचे प्रमुख स्त्रोत आहे. हे व्यक्तींच्या गोपनीयतेला बाधा आणते आणि दूरसंचार नेटवर्कवरील स्पॅमवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी "UCC डिटेक्ट सोल्यूशन्स" लागू करण्यासाठी सातत्याने लक्ष केंद्रित केले गेले आहे, असे TRAI ने यापूर्वी सांगितले होते.
TRAI ने सेवा प्रदात्यांना आढळलेला UCC डेटा शेअर करण्यासाठी फ्रेमवर्कदेखील प्रस्तावित केले आहे.
हे ही वाचा :