Supreme Court on CBSE three Language Policy : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) अभ्यासक्रमात नवव्या इयत्तेपासूनच तिसरी भाषा लागू करण्याचे धोरण का स्वीकारत आहात, असा सवाल करत ऐन बोर्डाच्या परीक्षेच्या उंबरठ्यावर हा नियम लागू केल्याने विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक ताण येईल, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. त्रि-भाषा धोरण नववीऐवजी सहाव्या इयत्तेपासूनच सुरू करावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) देशात कोणत्याही प्रकारे हिंदी भाषेची सक्ती करत नाही, असेही स्पष्ट करत न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला केवळ केंद्राचे धोरण आहे म्हणून त्याला विरोध न करण्याचा सल्ला दिला.
सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रपणे अशा अनेक याचिकांवर सुनावणी करत आहे ज्यांनी सीबीएसई शाळांमध्ये त्रि-भाषा धोरण लागू करण्यास विरोध केला आहे. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात 'जवाहर नवोदय विद्यालय' सुरू करण्यास मदत करण्याचे निर्देश देणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध तामिळनाडूने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, केवळ नवव्या इयत्तेतच नवीन भाषा का सुरू केली जावी? तामिळनाडूचा याला असलेला विरोध या शाळांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या 'त्रि-भाषा धोरणा'शी संबंधित आहे.
इयत्ता नववीमध्ये त्रि-भाषा धोरण राबविवण्याच्या निर्णयाला "अत्यंत चुकीचे" म्हणत, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी निरीक्षण नोंदवले की, दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी करताना विद्यार्थ्यांवर आधीच अभ्यासाचा मोठा ताण असतो. नववीची इयत्ता तणावपूर्ण असते. तुम्ही नवव्या इयत्तेत नवीन भाषा का आणता? त्याऐवजी ती सहाव्या इयत्तेत सुरू करा," असे न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या.
विद्यार्थ्यांनी तिसरी भाषा खूप आधीच शिकायला सुरुवात केली पाहिजे, असे सांगत न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारला या धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या वेळेचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. केंद्र सरकारने पया नवव्या इयत्तेत तिसरी भाषा ठेवू नका. सीबीएसई (CBSE), आयसीएसई (ICSE) किंवा राज्य मंडळ (State Board) असो दहावीची परीक्षा ही बोर्डाची परीक्षा असते. आठवी इयत्ता संपल्यापासूनच ताण सुरू होतो," असे सांगत न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केंद्राला तिसरी भाषा माध्यमिक शिक्षणाच्या (मिडल-स्कूल) टप्प्यापासून सुरू करण्याची विनंती केली.
आपल्या स्वतःच्या शालेय शिक्षणाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, त्यांच्या शाळेत विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावरच तिसरी भाषा शिकायला सुरुवात करत असत, 'सेकंडरी स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट' (SSLC) परीक्षेपूर्वीचा बदल अधिक सुलभ होत असे. त्यांनी आठवण करून दिली की, विद्यार्थी त्यांच्या दुसऱ्या भाषेनुसार कन्नड, हिंदी किंवा संस्कृत यांपैकी तिसरी भाषा निवडू शकत असत. कोणतेही भाषा शिकण्यास जेवढ्या लवकर सुरुवात होईल, तेवढे चांगले," असेही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नमूद केले.
१९७० च्या दशकातील आपल्या शैक्षणिक अनुभवाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, "आमच्या काळात, बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आठव्या इयत्तेपासूनच दहावीच्या अभ्यासक्रमातील संकल्पनांची ओळख करून दिली जात असे. त्यामुळे आमची अशा प्रकारे तयारी होत होती, तर आजच्या विद्यार्थ्यांचे काय? नवव्या इयत्तेत नवीन भाषा सुरू करू नका. ती सहाव्या इयत्तेत सुरू करा," अशी सूचनाही त्यांनी केंद्र सरकारला केली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात हिंदीला 'तिसरी भाषा' म्हणून अनिवार्य केलेले नाही. राज्याची भाषा शिकवली गेली पाहिजे, इंग्रजी शिकवली गेली पाहिजे आणि कोणतीही तिसरी भाषा शिकवली गेली पाहिजे. त्यात हिंदीचाच आग्रह धरलेला नाही," असे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले. प्रतिवादी स्वयंसेवी संस्थेच्या (NGO) वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, NEP मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाऊ नये. तुम्हाला हिंदी नको आहे, पण जर ती संस्कृत असेल, तर काय अडचण आहे?", असा सवालही त्यांनी तामिळनाडू सरकारला केला.
केंद्र सरकारने तयार केले आहे म्हणून केवळ त्या कारणास्तव केंद्राच्या शैक्षणिक धोरणाला विरोध करू नये, असा सल्लाही खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारला दिला. तुमची स्वतःची शिक्षण व्यवस्था असू शकते; पण केंद्र सरकारच्या शाळांना त्यांचे धोरण राबविण्यापासून रोखू नका. केंद्र सरकारचे धोरण आम्ही ते का स्वीकारावे?' अशी भूमिका घेऊ नका," असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
जवाहर नवोदय विद्यालयांच्या स्थापनेबाबत केंद्र आणि राज्य यांच्यातील चर्चा अजूनही सुरू आहे. तामिळनाडूमध्ये सत्तांतर झाले आहे हे लक्षात घेऊन, खंडपीठाने म्हटले की त्या चर्चेच्या निकालावर परिस्थिती अवलंबून असू शकते. चर्चा अजून पूर्ण झालेली नाही. ती चर्चा अयशस्वी ठरली, तरच यातील गुणवत्तेवर किंवा मुद्द्यांवर विचार करण्याचा प्रश्न उद्भवतो. सत्तांतर झाले आहे..पाहूया चर्चेत काय होते," असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तामिळनाडूमध्ये जवाहर नवोदय विद्यालयांच्या स्थापनेस चालना देण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या तामिळनाडूच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली. या शाळांमध्ये अनुसरल्या जाणाऱ्या 'त्रिभाषा धोरणा'बाबतच्या चिंतांचे कारण देत तामिळनाडूने सातत्याने जवाहर नवोदय विद्यालयांच्या धोरणाला विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.