High Court 498A phone calls cruelty ruling: केवळ पत्नीचा फोन न उचलणे, या एकाच कारणावरून भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९८-अ अंतर्गत 'क्रूरतेचा' गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पतीविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली आहे.
'लाईव्हलॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, दाम्पत्याचा विवाह मार्च २०१७ मध्ये झाला. विवाहानंतर काही महिन्यातच पती आणि सासरच्या मंडळींनी शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचा आरोप करत पत्नीने डिसेंबर २०२० मध्ये बागनान पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. सासू आणि नणंद घरातील कामे करण्यास भाग पाडायच्या, अल्पवयीन मुलाचे रेशन कार्ड काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे देत नव्हत्या आणि अनेकदा घराबाहेर काढून दार बंद करायच्या, असे आरोप तिने तक्रारीत केले होते.
या प्रकरणी दाखल केलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी पतीने उच्च न्यायालयात पुनरीक्षण याचिका दाखल केली होती. पतीच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, पती हरिद्वार येथे पीएचडीचे शिक्षण घेत होतो. तो पत्नीसोबत राहतच नव्हता. पश्चिम बंगालबाहेर शिक्षणासाठी असताना पत्नीचे फोन उचलले नाहीत, हाच आपल्यावरील मुख्य आरोप असल्याचे त्याने निदर्शनास आणून दिले. तसेच, या प्रकरणातील सहआरोपी असलेल्या आई आणि बहिणीवरील कारवाई यापूर्वीच उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठांनी रद्द केल्याचेही त्याने न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. तर तपासादरम्यान साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले असून, प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होण्याइतपत पुरावे आहेत, त्यामुळे पतीला खटल्याला सामोरे जावेच लागेल, अशी भूमिका सरकारी वकिलांनी मांडली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाचे न्यायमूर्ती अजय कुमार गुप्ता यांनी स्पष्ट कले की, "याचिकाकर्त्याविरुद्धची एकमेव ठोस तक्रार ही आहे की, त्याने पत्नीचे फोन उचलले नाहीत किंवा तिला परत फोन करून घरातील परिस्थितीची विचारपूस केली नाही. केवळ फोन न उचलणे ही क्रूरता ठरू शकत नाही. तक्रारदार पत्नीने केलेले शारीरिक आणि मानसिक छळाचे आरोप अत्यंत संदिग्ध आणि सामान्य स्वरूपाचे असून, त्यामध्ये कथित क्रूरतेची कोणतीही तारीख, वेळ, ठिकाण किंवा स्वरूपाचा स्पष्ट उल्लेख नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, हुंड्यासाठी छळ झाल्याचे किंवा पत्नीला जीवन संपविण्यास प्रवृत्त करेल, अथवा तिच्या जीवितास व आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करेल असे कोणतेही कृत्य तक्रारीतून समोर येत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने यावर सविस्तर विवेचन करताना नमूद केले की, पत्नीने नेमक्या कोणत्या तारखांना आणि किती वेळा फोन केले, किंवा त्या वेळी ती कोणत्या संकटात होती का आणि तिला तातडीच्या मदतीची गरज होती का, याचा कोणताही तपशील तक्रारीत नाही. पती उच्च शिक्षणासाठी राज्याबाहेर होता; त्यामुळे फोन आला तेव्हा तो वर्गात, परीक्षेत किंवा अन्य कामात व्यस्त असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.फोन न उचलणे ही केवळ एक कृती टाळणे असू शकते, ते जाणीवपूर्वक केलेले गैरवर्तन ठरत नाही. पतीने प्रत्येक वेळी फोन उचलला नाही, तरी त्यामुळे वैवाहिक जीवनात असंतोष निर्माण होऊ शकतो; परंतु ते महिलेला जीवन संपविण्यास प्रवृत्त करणारे कृत्य ठरू शकत नाही," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तक्रारीत हुंड्याची किंवा मालमत्तेची कोणतीही बेकायदेशीर मागणी नसल्याने कलम ४९८-अ मधील स्पष्टीकरण (ब) लागू होत नाही. तसेच, सासू आणि नणंदेसोबत जेव्हा कथित वाद झाले, तेव्हा पती तिथे उपस्थित नव्हता आणि त्याने त्या वादांना चिथावणी दिल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे समान उद्देशाचे कलम ३४ देखील या प्रकरणात लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, प्राथमिक चौकशी न करताच गुन्हा नोंदवण्यात आला, हा पतीचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही. 'ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत, वैवाहिक वादांसारख्या प्रकरणांत प्राथमिक चौकशी करण्याची मुभा असली, तरी अशी चौकशी न केल्यामुळे एफआयआर आपोआप अवैध ठरत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.