High Court Aadhaar ruling : आधार कार्ड हा मालकी हक्काचा किंवा निवासाचा अंतिम पुरावा नसला, तरी तो एखाद्या जागेवर तुमचा ताबा (Occupancy) असल्याचे सिद्ध करणारा 'प्रथमदर्शनी पुरावा' (Prima Facie Proof) नक्कीच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक जागेवरील रहिवाशांना नोटीस न देता किंवा योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता त्यांचे घर पाडणे किंवा त्यांना निष्कासित करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्टतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या पाडकामाच्या मोहिमेविरोधात येथील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या एकल पाठीने (Single Judge) त्यांची याचिका फेटाळली होती. रहिवाशांकडे असलेल्या आधार कार्डावरून त्यांचा संबंधित जागेवरील ताबा सिद्ध होत नाही, असा युक्तिवाद करत एकल पाठीने याचिका अमान्य केली होती. त्यानंतर रहिवाशांनी खंडपीठाकडे दाद मागितली. खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, त्यांनी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि गॅस कनेक्शनचे बिल सादर केले आहे, जे त्यांचा प्रथमदर्शनी ताबा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहे. त्यामुळे त्यांना हटवण्यापूर्वी किंवा घरे पाडण्यापूर्वी 'पब्लिक प्रिमायसेस अॅक्ट'च्या कलम ४ आणि ५ अंतर्गत नोटीस देऊन त्यांची बाजू ऐकून घेणे बंधनकारक होते.
न्यायमूर्ती सव्यसाची भट्टाचार्य आणि न्यायमूर्ती सुप्रतिम भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्टला (पूर्वीचे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) गार्डन रीच भागातील 'कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड' आणि 'कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट'च्या क्वार्टर्समधील रहिवाशांवर कोणतीही कारवाईस स्थगिती दिली. १९७१ च्या 'पब्लिक प्रिमायसेस अॅक्ट'नुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय ही कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले आहे.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखादी व्यक्ती अनधिकृतपणे राहत आहे किंवा ती इमारत धोकादायक आहे, केवळ या कारणास्तव सरकारी अधिकाऱ्यांना कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देता येणार नाही. "प्रशासनाकडून राबवली जाणारी ही पाडकामाची मोहीम बेकायदेशीर असून ती तात्काळ थांबवली पाहिजे," असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
पोर्ट प्रशासनाने असा दावा केला की, आधार कार्ड हे पक्क्या पुराव्यासाठी वापरता येत नाही, कारण त्यातील पत्ता हा पडताळणीशिवाय अर्जदाराने दिलेल्या कागदपत्रांवर आधारित असतो. तसेच, या इमारती अत्यंत धोकादायक स्थितीत असल्याने त्या तात्काळ पाडणे गरजेचे होते. पोर्ट प्रशासनाचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 'अंतिम पुरावा' आणि 'प्रथमदर्शनी पुरावा' यातील फरक अधोरेखित केला. न्यायालयाने नमूद केले की, यापूर्वीच्या काही निकालांमध्ये आधार कार्ड हा नागरिकत्व किंवा पत्त्याचा अंतिम पुरावा नाही असे म्हटले असले, तरी त्यामुळे आधार कार्डला 'प्रथमदर्शनी पुरावा' म्हणून मानण्यास कोणतीही मनाई नाही. जरी आधार कार्ड हा निवासाचा अंतिम पुरावा नसला, तरी एखाद्या मालमत्तेवर व्यक्तीचा ताबा आहे हे दर्शवणारा तो एक निश्चित आणि प्रथमदर्शनी पुरावा आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, केवळ इमारत जीर्ण किंवा धोकादायक झाली आहे या कारणास्तव ती थेट पाडण्याचा अधिकार 'पब्लिक प्रिमायसेस अॅक्ट'नुसार पोर्ट प्रशासनाला मिळालेला नाही. या कायद्यातील कलम ५-ए, ५-बी आणि ५-सी हे केवळ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी आहेत. इमारतींच्या सुरक्षेबाबत कारवाई करायची असल्यास ती पालिका प्रशासनाच्या संबंधित कायद्यानुसारच केली पाहिजे, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.