नवी दिल्ली : कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत केलेल्या बेजबाबदार टिप्पणीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मध्य प्रदेशमधील मंत्री विजय शाह यांना जोरदार फटकारले. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने शाह यांनी अशीही जाणीवर करून दिली की, संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीने कोणतेही वक्तव्य करताना संयम ठेवायला हवा. विशेषतः जेव्हा देश ऑपरेशन सिंदूर राबवत असेल.
त्यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांबद्दल एफआयआर दाखल करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या शाह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार सुनावले. ते उच्च न्यायालयात का जाऊ शकत नाहीत, असा सवालही न्यायालयाने केला.
'तुम्हाला माहीत आहे का तुम्ही कोण आहात?, तुम्ही कशापद्धतीने वक्तव्य करत आहात?. तुम्ही सरकारमधील एक जबाबदार मंत्री आहात. मंत्री असून तुम्ही अशा भाषेचा वापर करत आहात?, हे तुम्हाला शोभतं का? असे सीजेआय गवई यांनी शाह यांच्या वकिलाला सांगितले. त्यावर मंत्र्यांच्या वकील विभा मखीजा म्हणाल्या की, मंत्र्यांनी त्यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली आहे.
या प्रकरणी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत खडसावत राज्याचे पोलिस महासंचालकांना भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) अनेक तरतुदींनुसार शाह यांच्याविरुद्ध तात्काळ एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. याच्या एका दिवसानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शाह यांची खरडपट्टी काढली. या प्रकरणी निर्देशाचे पालन न केल्यास अवमानाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला होता.
दरम्यान, बीएनएस कलम १५२ (भारताची सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणारे कृत्य), १९६ (१)(ब) (धर्माच्या आधारावर शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देणे) आणि १९७ (अ)(क) (भाषणातून महिलेच्या विनयशीलतेचा भंग करणे) अंतर्गत तात्काळ एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
शाह यांनी कर्नल कुरेशी यांच्याबाबत केलेल्या टिप्पण्यांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला. एका व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत 'ऑपरेशन सिंदूर'बद्दल माहिती देणाऱ्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांचे नाव न घेता शाह म्हणाले की, ज्यांनी आमच्या बहिणींचे सिंदूर पुसले, आम्ही त्यांच्या बहिणीला त्यांना मारण्यासाठी पाठवले होते." त्यांच्या या वक्तव्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे.