Azam Khan Interim Bail : समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री आझम खान यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेली अटक प्रथमदर्शनी कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारी असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती राजीव गुप्ता आणि न्यायमूर्ती देवेंद्र सिंह (प्रथम) यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (दि. १७ नोव्हेंबर) हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. न्यायालयाने आझम खान यांची वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या दोन जामीनदारांवर सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा दिलासा पुढील सुनावणीपर्यंत लागू राहणार असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी होणार आहे.
आझम खान यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, पॅन कार्ड प्रकरणात उच्च न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर जामिनाची औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर ३१ ऑक्टोबर रोजी रामपूर जिल्हा कारागृहातून त्यांची सुटका झाली. मात्र, तुरुंगाच्या गेटबाहेर पाऊल ठेवताच सायंकाळी सुमारे ७ वाजून १० मिनिटांनी ईडीने त्यांना दुसऱ्या एका मनी लाँड्रिंग प्रकरणात पुन्हा अटक केली.
सुनावणीदरम्यान आझम खान यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, "अटकेच्या वेळी अधिकाऱ्यांनी त्यांना अटकेची कारणे आणि आधाराशी संबंधित कागदपत्रे देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी ती स्वीकारण्यास नकार दिला," असा दावा ईडीने केला आहे आणि त्याबाबत पंचनामाही तयार केला आहे.मात्र, न्यायालयाने रेकॉर्डची तपासणी केली असता असे आढळून आले की, अटकेचा आधार दर्शवणाऱ्या कागदपत्रांवर ती तयार केल्याचे ठिकाण, तारीख आणि वेळेचा कोणताही उल्लेख नव्हता; हे रकाने रिकामे सोडण्यात आले होते. याशिवाय, आझम खान यांच्या बहिणीला ३१ ऑक्टोबर रोजी पाठवण्यात आलेल्या व्हॉट्सॲप मेसेजसोबतही अटकेची कारणे जोडलेली नव्हती.
अटकेचे चित्रीकरण (व्हिडीओग्राफी) केल्याचे ईडीने म्हटले असले, तरी अधिकारी आझम खान यांना अटकेची कागदपत्रे सुपूर्द करत आहेत आणि ते ती नाकारत आहेत, असे दर्शवणारा कोणताही व्हिडीओ किंवा छायाचित्र न्यायालयात सादर करण्यात आलेले नाही, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, कोठडीच्या (रिमांड) अर्जातही अटकेच्या चित्रीकरणाचा कोणताही उल्लेख आढळला नाही.
ईडीच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी जामिनाला विरोध केला. "अटकेच्या वेळी आझम खान यांना कागदपत्रे देण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र त्यांनी ती नाकारल्याने पंचनामा करावा लागला. त्यानंतर रिमांड सुनावणीदरम्यान त्यांनी ही कागदपत्रे स्वीकारली," असा युक्तिवाद ईडीने केला.दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या प्रकरणावर सखोल विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. अटकेच्या प्रक्रियेत अनिवार्य कायदेशीर तरतुदींचे पालन न झाल्याबद्दल प्रथमदर्शनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत खंडपीठाने आझम खान यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. तसेच, या प्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी ईडीला एक आठवड्याची मुदत देण्यात आली असून, त्यावर प्रत्युत्तर दाखल करण्यासाठी आझम खान यांच्या वकिलांना १० दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे.