नवी दिल्ली : अलमट्टी धरणाच्या उंचीचे प्रकरणी न्यायप्रविष्ट असल्याने केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारचा प्रस्ताव परत पाठवला असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी दिली. कोणत्याही परिस्थिती धरणाची उंची वाढवू नये, अशी मागणी राज्यातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे केली. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन दिले. यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी या प्रकरणाची राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाकडून चौकशी करण्याचे आश्वासन दिल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले. महाराष्ट्राच्या आक्षेपांची चौकशी या प्राधिकरणाकडून केली जाणार आहे.
जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळामध्ये जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासह छत्रपती शाहू महाराज, धनंजय महाडिक, धैर्यशील पाटील, विशाल पाटील हे चार खासदार. तसेच सतेज पाटील, विश्वजीत कदम, सदाभाऊ खोत, अरुण लाड, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, सत्यजीत देशमुख, राहुल आवाडे, अशोकराव माने या आमदारांचा समावेश होता. जलशक्ती मंत्र्यांसोबतच्या बैठकीपूर्वी या सर्व लोकप्रतिनिधींची नवीन महाराष्ट्र सदनात देखील या विषयावर बैठक झाली.
अलमट्टीच्या उंची वाढीला विरोध का? आकडेवारीसह केंद्राला सांगितले
पत्रकार परिषदेत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, कोल्हापूर-सांगली परिसरातील पूर परिस्थितीला अलमट्टी धरण जबाबदार असल्याचे मंत्र्यांना सांगितले. त्यांना सविस्तर निवेदन दिले आहे. निवेदनात धरण प्रभावित क्षेत्रातील आकडेवारी सादर केली असल्याचे ते म्हणाले. बैठकीत विस्ताराने चर्चा झाली. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याला स्थगिती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार लगेच या विषयात हस्तक्षेप करणार नाही, असे विखे पाटील म्हणाले. महाराष्ट्राचा धरणाच्या उंची वाढीला विरोध का आहे? हे आकडेवारीसह केंद्रीय मंत्र्यांना सांगितले, असे विखे पाटील म्हणाले.
केंद्राने कर्नाटक सरकारचा प्रस्ताव परत पाठवला
हिप्परगी बॅरेजमुळे जे प्रश्न उद्भवतात, त्यामध्ये काय अनियमितता झाली आहे. ते मंत्र्यांना सांगितल्याचे विखे पाटील म्हणाले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारचा धरणाची उंची वाढवण्यासंदर्भातील प्रस्ताव परत पाठवला आहे, असे विखे पाटील म्हणाले. या विषयाच्या अभ्यासासाठी या प्रकरणीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केंद्र सरकारची संयुक्त समिती गठित करण्याची विनंती मंत्र्यांकडे केली. मात्र न्यायालयीन स्थगितीमुळे समिती स्थापनेला अडचणी असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. सध्या धरणावर कुठल्याच प्रकारचे काम सुरू नाही. परिस्थिती जैसे थी असल्याचे विखे पाटलांनी सांगितले.