BNS Section 69 Transgender Ruling : लिंग बदल शस्त्रक्रिया केलेल्या ट्रान्सजेंडर महिला BNS च्या कलम ६९ मधील 'स्त्री' या कायदेशीर व्याख्येत बसत नाहीत, असे स्पष्ट करत लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी लागू होणारे भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ६९ ट्रान्सजेंडर महिलांना लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
लग्नाचे आमिष दाखवून एका ट्रान्सजेंडर महिलेसोबत शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप मोहम्मद साकिर याच्यावर होता. तसेच त्याने तिच्याकडून ५ लाख रुपयांहून अधिक रक्कमही घेतली होती. या प्रकरणी बरेली जिल्ह्यातील इज्जतनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. साकिर याला अटक करण्यात आली. त्याने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, फिर्यादी महिलेचा जन्म मूळचा पुरुष म्हणून झाला होता. तिने ११ एप्रिल २०२३ रोजी लिंग बदल शस्त्रक्रिया केली होती. तसेच, संबंध ठेवण्यापूर्वीच तिने आपली ट्रान्सजेंडर ओळख आरोपीला सांगितली होती. १९ ऑगस्ट २०२६ च्या वैद्यकीय समितीच्या अहवालाचा दाखला देत पीडित व्यक्ती ही जैविक दृष्ट्या स्त्री नसून, पुरुष असल्याचे समोर आल्याचे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. BNS च्या कलम ६९ नुसार गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी पीडित व्यक्ती 'स्त्री' असणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने जामीन अर्जाला तीव्र विरोध केला. जन्म पुरुष म्हणून झाला आणि नंतर शस्त्रक्रिया केली म्हणून ट्रान्सजेंडर महिलांना 'स्त्री' या व्याख्येतून वगळू नये, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.
'ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९' नुसार ट्रान्सजेंडर व्यक्तींची ओळख स्वतंत्र असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले, "ट्रान्सजेंडरच्या व्याख्यवरून हे स्पष्ट होते की, जन्माच्या वेळी पुरुष किंवा महिला असलेली व्यक्ती शस्त्रक्रियेनंतर स्त्री किंवा पुरुष बनली तरी ती कायदेशीररीत्या ट्रान्सजेंडरच राहते, जैविक स्त्री किंवा पुरुष ठरत नाही. BNS च्या कलम ६९ मधील 'स्त्री' या शब्दाचा अर्थ केवळ जन्मजात स्त्री असाच होतो," असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संसदेच्या गृहविषयक स्थायी समितीने आपल्या अहवालात ट्रान्सजेंडर महिलांना BNS मधील बलात्काराशी संबंधित तरतुदींच्या कक्षेत आणण्यासाठी योग्य ती दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली होती, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. संसदेने ती शिफारस स्वीकारलेली नाही आणि 'स्त्री'च्या व्याख्येत कोणताही बदल केलेला नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. प्राथमिकदृष्ट्या BNS च्या कलम ६९ अंतर्गत गुन्हा निष्पन्न होत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने काही अटींच्या अधीन राहून आरोपी-अर्जदाराला जामीन मंजूर केला आहे.