ध्वनी प्रदूषण ही आता एक गंभीर समस्या बनत चालली आहे, असे महत्त्‍वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
High Court on Noise Pollution : सार्वजनिक उत्सवांमधील डीजेचा गोंगाट हा मागील काही वर्षांपासून केवळ महाराष्ट्राबरोबरच काही राज्यांमधील चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. उत्सव काळातील ठराविक दिवशी नियम कागदावर राहतात आणि कर्णकर्कश गोंगाटामध्ये निष्पाप जीव भरडले जातात हेही एक वास्तव आहे. अशाच एका मिरवणुकीतील डीजेच्या दणदणाटामुळे इयत्ता दुसरीतील एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला होता. आता या घटनेची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. तसेच, लाउडस्पीकर आणि इतर ध्वनी यंत्रणांबाबतचे नियम लागू करण्यासाठी कोण जबाबदार आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.
२२ सप्टेंबर रोजी उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर जिल्ह्यात एक मिरवणूक काढण्यात आली. शाळेबाहेरून मिरवणूक जात असताना इयत्ता दुसरीतील विद्यार्थिनी आपल्या वर्गात कोसळली. तिला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु तिथे पोहोचताच तिला मृत घोषित करण्यात आले. मोठ्या आवाजातील (उच्च डेसिबल) डीजे संगीत वाजवल्यामुळे मुलीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करत शाळा प्रशासनाने एफआयआर (FIR) दाखल केला होता. याप्रकरणी डीजे मालक आणि चालकाला अटक करण्यात आली, तसेच स्थानिक पोलीस चौकीच्या प्रमुखाला निलंबित करण्यात आले होते.
बलरामपूरमधील घटनेची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने स्वतःहून (suo motu) जनहित याचिका दाखल केली आहे. ध्वनी प्रदूषणाशी संबंधित अनेक जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती मंजीव शुक्ला यांच्या खंडपीठाने २८ सप्टेंबरच्या आदेशात स्पष्ट केले की, बलरामपूर जिल्ह्यातील एका मिरवणुकीवेळी लाउडस्पीकर किंवा वाद्ये अत्यंत मोठ्या आवाजात वाजवली जात होती. त्यानंतर शाळेत इयत्ता दुसरीत शिकणारी मुलगी वर्गात कोसळली, या गोष्टींमुळे आम्हाला या प्रकरणाची दखल घ्यावीशी वाटली; कारण ध्वनी प्रदूषण ही आता एक गंभीर समस्या बनत चालली आहे.
खंडपीठाने नमूद केले की, पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत विधिमंडळाने आणि 'ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २०००' अंतर्गत नियम बनवणाऱ्या प्राधिकरणाने या समस्येची दखल घेऊन ती मान्य केली असली, तरीही ही समस्या अविरतपणे सुरू असल्याचे दिसून येते. दररोज ध्वनी प्रदूषणाचे नियम मोडले जात असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
ध्वनी प्रदूषणाची समस्या सर्वांनाच माहित आहे. आता विचार करण्यासारखा प्रश्न हा आहे की, या समस्येला आळा घालण्यासाठी आणि ती नियंत्रित करण्यासाठी कोण जबाबदार आहे आणि या दिशेने काय पावले उचलली जात आहेत? "केलेल्या उपाययोजनांनंतरही जर हा धोका/समस्या कमी होत नसेल किंवा थांबवली जात नसेल, तर कायदेशीर तरतुदींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित देखरेखीसह एखादी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे," असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायपीठाने नमूद केले की, "ध्वनी प्रदूषणाच्या गंभीर परिणामांबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करणेही गरजेचे आहे. कारण नियमांच्या उल्लंघनामागील मुख्य कारणांपैकी एक म्हणजे त्याबाबतची अपुरी जागरूकता हेच आहे. जनतेमध्ये जनजागृती करणे हे सरकारचे काम आहे. त्यांच्या संबंधित प्राधिकरणांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे."
ध्वनी प्रदूषणाच्या उपाययोजना करूनही नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर संबंधितांना जबाबदार धरले जावे, असे स्पष्ट करत 'नियम २०००' मध्ये दंडाची तरतूद आहे. हा दंड 'कायदा १९८६' अन्वये आकारला जाऊ शकतो," असेही निरीक्षण न्यायपीठाने नोंदवले.
खंडपीठाने उत्तर प्रदेशच्या गृह विभाग, परिवहन, वन व पर्यावरण, गृहनिर्माण व नगर नियोजन आणि नगर विकास विभागांच्या प्रमुखांना या प्रकरणात 'प्रतिवादी' (opposite parties) म्हणून समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, "या प्रकरणी आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की, त्या मुलाचे पालक आणि शाळा प्रशासनावर कोणताही दबाव आणला जाणार नाही. राज्याच्या कोणत्याही व्यक्तीकडून किंवा प्राधिकरणाकडून शाळेच्या कामकाजात अनावश्यक हस्तक्षेप केला जाणार नाही." आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.