एका शिक्षकाच्या वेतनाशी संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याचा आरोप करणाऱ्या अवमान (Contempt of court) याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती क्षितिज शैलेंद्र यांनी न्यायाधीशांवरील कामाच्या ताणाबाबत भाष्य केले.
High Court on Judges workload
अलाहाबाद : "आमच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयासारख्या मोठ्या न्यायालयांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. येथील प्रत्येक न्यायाधीशासमोर रोज ४००, ६०० किंवा कधीकधी ८०० पेक्षाही अधिक खटले सुनावणीसाठी येतात. एवढ्या मोठ्या संख्येमुळे कोर्टाचे खटले निकाली निघायला खूप वेळ लागतो; कधीकधी वर्षे तर कधीकधी अनेक दशके (१० हून अधिक वर्षे) निघून जातात. सामान्य लोकांना असे वाटते की, न्यायाधीशांनी कोणत्याही थकव्याशिवाय सतत काम करत राहावे. कामाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या न्यायाधीशांनी अविरत काम करणारे 'सुपर रोबोट्स', 'सुपर कॉम्प्युटर्स' या किंवा 'अलौकिक मानवी शक्ती' बनावे, अशी अपेक्षा करतात," असे निरीक्षण नुकतेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
एका शिक्षकाच्या वेतनाशी संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याचा आरोप करणाऱ्या अवमान (Contempt of court) याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती क्षितिज शैलेंद्र यांनी न्यायाधीशांवरील कामाच्या ताणाबाबत भाष्य केले. या प्रकरणी राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला. घटनात्मक न्यायालयाचा आदेश हा केवळ सल्ला किंवा सोयीनुसार कौतुक करून दुर्लक्ष करण्याचा एखादा शोभेचा कागद नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
यावेळी न्यायमूर्ती क्षितिज शैलेंद्र यांनी सांगितले की, न्यायालयीन खटले निकाली निघण्यासाठी बराच वेळ लागतो; परंतु खटला प्रलंबित असताना पक्षकारांना न्यायालयाच्या आदेशांचे उघडपणे उल्लंघन करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. "कायदा अशा उद्दामपणाला थारा देत नाही," असे त्यांनी पुढे म्हटले. अशा परिस्थितीला परवानगी दिली, तर न्यायदान व्यवस्थेत गोंधळ आणि अराजकता निर्माण होईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
“आमच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयासारख्या प्रचंड कामाचा ताण असलेल्या घटनात्मक न्यायालयांमध्ये, जिथे दररोज प्रत्येक न्यायाधीशांसमोर सुमारे ४००, ५००, ६०० आणि कधीकधी ८०० हून अधिक खटले सूचीबद्ध असतात. खटले निकाली निघण्यासाठी न्यायालयीन कामकाजाला बराच वेळ लागू शकतो; कधीकधी वर्षे आणि कधीकधी दशकेही लागतात. तरीही, आजूबाजूचे लोग अशा कामाचा बोजा असलेल्या न्यायाधीशांकडून सतत काम करणारे सुपर रोबोट, सुपर कॉम्प्युटर किंवा सुपरह्युमन बनण्याची अपेक्षा करतात,” अशी टिप्पणी न्यायमूर्तींनी केली.
यावेळी कायद्याच्या श्रेष्ठतेवर भर देताना न्यायालयाने महात्मा गांधींच्या 'माझे सत्याचे प्रयोग' (My Experiments with Truth) या आत्मचरित्राचा संदर्भ दिला. न्यायमूर्ती क्षितिज शैलेंद्र म्हणाले, "महात्मा गांधींनी 'माझे सत्याचे प्रयोग' या पुस्तकात म्हटले आहे की, 'तुमच्या परवानगीशिवाय कोणीही तुमचा अपमान करू शकत नाही.' हे विधान न्यायालयाचा अवमान करण्याच्या प्रकरणांनाही तंतोतंत लागू होते. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश जोपर्यंत रद्द होत नाही, तोपर्यंत त्याचे पालन करणे सर्वांवर बंधनकारक असते. केवळ आदेश रद्द करण्याचा अर्ज कोर्टात प्रलंबित आहे, या बहाण्याने जर कोणी आदेश पाळत नसेल आणि न्यायालयही त्याच्यावर कारवाई करत नसेल, तर ते चुकीचे आहे. अशा वेळी न्यायालयाचा आदर कमी होण्यास केवळ उल्लंघन करणारी व्यक्तीच नाही, तर कारवाई न करणारे न्यायालयही तितकेच जबाबदार असेल."
चार वर्षांनंतरही आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याचा विचार करता, गाझीपूरचे जिल्हा शाळा निरीक्षक न्यायालयाच्या अवमानासाठी दोषी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता त्यांच्यावर अवमानाचे आरोप निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने ८ जुलै रोजी हे प्रकरण सूचीबद्ध केले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जर त्यांना योग्य वाटल्यास ते अद्यापही रिट कोर्टाच्या २०२२ च्या आदेशाचे पालन करू शकतात आणि या अवमानातून मुक्त होऊ शकतात.