Allahabad High Court
प्रयागराज: ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या जिवाला किंवा मालमत्तेला धोका निर्माण झाल्यास 'माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल अधिनियम २००७' अंतर्गत बनवण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणाला मुलगा आणि सुनेला घरातून बाहेर काढण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने कानपूरचे रहिवासी श्यामजी शुक्ला यांची याचिका स्वीकारताना हे निरीक्षण नोंदवले. याचिकाकर्ते श्यामजी शुक्ला हे कानपूरच्या यशोदा नगर येथील राहत्या घराचे मालक असून ती त्यांची स्वतः कमावलेली मालमत्ता आहे. त्यांचा मुलगा पीयूष शुक्ला आणि सून प्रीती शुक्ला त्यांच्याशी गैरवर्तन, शिवीगाळ आणि मारहाण करतात, तसेच त्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे, असा गंभीर आरोप शुक्ला यांनी केला होता. याविरोधात त्यांनी कानपूर नगरच्या एसडीएम सदर न्यायाधिकरणाकडे मुलगा आणि सुनेला घरातून बाहेर काढण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. न्यायाधिकरणाने १३ जानेवारी २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयात शुक्ला यांना पोलिसांचे संरक्षण तर दिले, मात्र मुलगा-सुनेला घरातून बाहेर काढण्यास नकार दिला.
उच्च न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायाधिकरणाच्या या आदेशाला शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ दिला. "जेव्हा एखाद्या कायद्यान्वये हक्क प्रदान केले जातात, तेव्हा तो कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व अधिकारही त्यात अंतर्भूत असतात," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने न्यायाधिकरणाला मुलाला घरातून बाहेर काढण्याबाबत तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच, सुनेशी संबंधित खटल्याचा निकालही विचारात घेण्याची सूचना न्यायाधिकरणाला केली. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात दिलेल्या आदेशात, खंडपीठाने न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचा तो भाग रद्द केला ज्यामध्ये घर रिकामे करण्याच्या अर्जाचा अजिबात विचार केला गेला नव्हता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायाधिकरणाचे घर रिकामे करून घेण्याचे अधिकार हे दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांइतके अमर्याद किंवा पूर्ण नाहीत.
या अधिकारांचा वापर केवळ असाधारण परिस्थितीत आणि अखेरचा उपाय म्हणून केला जाऊ शकतो. हा कायदा म्हणजे कुटुंबांचे विघटन होत असताना ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी केलेली एक कल्याणकारी तरतूद आहे. मुलगा, सून आणि वडील यांनी एकमेकांवर केलेले आरोप आणि प्रत्यारोप कितपत खरे आहेत, यावर भाष्य करणे खंडपीठाने टाळले. ज्येष्ठ याचिकाकर्त्याच्या सुरक्षिततेसाठी घर रिकामे करून घेणे आवश्यक आहे की नाही, हे ठरवण्याचे काम न्यायाधिकरणाचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.