नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राजकीय पक्षांकडून मोफतच्या दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठविली आहे. लोकशाहीमध्ये खरी ताकत जनतेकडे असून तेच पक्षांचा निर्णय करतात, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश एन. रमणा यांनी सुनावणीदरम्यान केली. मोफतच्या खैरातींबाबत व्यापक सुनावणी होणे गरजेचे असल्याने हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविले जात असल्याचेही रमणा यांनी स्पष्ट केले.
एस. सुब्रम्हण्यम बालाजी विरुध्द तामिळनाडू सरकार तसेच अन्य काही खटल्यांचा संदर्भ देत 2013 साली देण्यात आलेल्या याबाबतच्या निर्णयावर फेरविचार करावा, अशी विनंती करण्यात आल्याचे सरन्यायाधीश रमणा यांनी सांगितले. सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी एका महिन्याने घेतली जाणार आहे. निवडणुकांच्या आधी आणि निवडणुकांच्या नंतर जे राजकीय पक्ष मोफतच्या खैरातींची आश्वासने देतात, अशा पक्षांची राजकीय मान्यता रद्द केली जावी, असे एका याचिकेत नमूद करण्यात आलेले आहे.
हेही वाचा