Letter To Rahul Gandhi:
लोकसभेतील विरोधीपक्षनेते आणि खासदार राहुल गांधी हे बऱ्याच काळापासून देशात मत चोरी होत असल्याचा आरोप करत आहेत. त्यांनी अनेक पत्रकार परिषदा घेऊन निवडणूक आयोगाच्या भोंगळ कारभारावर अन् त्रुटींवर पुरावे सादर करत बोट ठेवलं आहे. यावर निडवणूक आयोगानं देखील वेळोवेळी राहुल गांधी यांचे दावे खोडून काढत उत्तर दिलं आहे. मात्र या उत्तरानं राहुल गांधी यांचे समाधान झाल्याचं दिसत नाहीये.
दरम्यान, देशातील २७२ प्रतिष्ठित नागरिकांच्या एका समुहाने राहुल गांधी आणि काँग्रेस यांना एक खुलं पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात लोक सभेतील विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी हे घटनात्मक संस्थांना कमी लेखत आहेत. विशेष करून ते निवडणूक आयोगला कमी लेखण्याचा प्रयत्न करत आहेत असा आरोप केला.
विशेष म्हणजे या २७२ प्रतिष्ठित नागरिकांमध्ये १६ न्यायाधीश, १२३ निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी, १४ माजी राजदूत आणि सशस्त्र दलाचे १३३ निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या पत्राचं शिर्षक हे राष्ट्रीय घटनात्मक संस्थांवर हल्ला असं आहे. हे पत्र १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पाठवण्यात आलं आहे.
या पत्रात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून घटनात्मक संस्थांविरूद्ध विषारी प्रचार सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यांनी हे नेते उकसवणारे मात्र कोणताही सबळ पुरावा न देता आरोप करत आहेत असं म्हटलं आहे. राजकीय हेतूनं हे आरोप होत असल्याचा दावा देखील या प्रतिष्ठित नागरिकांनी आपल्या पत्रातून केला आहे.
एवढंच नाही तर या परत्रात विरोधी पक्षाचे नेते हे सशस्त्र दलांवर, न्यायव्यवस्थेवर, संसदेवर आणि घटनात्मक संस्थांवर हल्ले करत आहेत. विरोधक हे पद्धतशीरपणे आणि कट रचून निवडणूक आयोगावर हल्ले करत आहेत.
या पत्रावर सही करणाऱ्यांनी राहुल गांधी हे सातत्यानं सबळ पुरावे दिल्याचा दावा करतात. मत चोरी प्रकरणी निवडणूक आयोग देशद्रोही असल्याचा दावा करतात. ते अधिकाऱ्यांना तुम्हाला सोडणार नाही अशी धमकी देखील देतात. मात्र त्यांनी अजूनही अधिकृतरित्या तक्रार दाखल केलेली नाही किंवा त्यांच्या आरोपांबाबत प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल केलेलं नाही.
प्रतिष्ठित नागरिकांच्या या पत्रानुसार काँग्रेसचे नेते, इतर विरोधी पक्ष, डाव्या विचारसरणीच्या एनजीओ आणि विरोधी वाचारधारेतील बुद्धीजीवी हे अशाच प्रकारच्या आरोपांची सरबत्ती करत आहेत. ते निवडणूक आयोगाला भाजपची बी टीम म्हणून संबोधत आहेत.
या पत्रात हे सर्व आरोप तपासात खोटे ठरतील. निवडणूक आयोगानं त्यांच्या SIR बाबतची कार्यप्रणाली सार्वजनिक केली आहे. ते कोर्टाच्या आदेशाला अनुसरून अवैध नावं यादीतून कमी अन् वैध नावं यादीत समाविष्ट केली जात आहेत. या पत्रात विरोधी पक्षाचे नेते हे निवडणुकीतील साततचा पराभव आणि नैराष्यातून बदला घेण्यासाठी असे आरोप करत आहेत. ते पुराव्यानिशी आरोप करत नाहीयेत असा दावा देखील करण्यात आला आहे.
या पत्राच्या माध्यमातून नागरिकांना निवडणूक आयोगाच्या मागं उभं राहण्याचं देखील आवाहन करण्यात आलं आहे. या २७२ प्रतिष्ठित नागरिकांनी राजकीय पक्षांना नाट्यपूर्ण पत्रकार परिषदा आणि तथ्यहीन आरोप करणं बंद करण्यास देखील सांगितलं आहे.
या पत्राद्वारे सशस्त्र दल, न्यायालय, प्रशासकीय व्यवस्था आणि निवडणूक आयोग यांच्यावर आमचा पूर्ण विश्वास असल्याचा दावा केला आहे. तसंच भारतीय लोकशाहीतील घटनात्मक संस्था या राजकीय पंचिंग बॅग होऊ नयेत अशी देखील अपेक्षा व्यक्त केली आहे.