नाशिक : नितीन रणशूर
महाराष्ट्रासह देशाचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजविणारे बहुतांश खेळाडूंना नोकरीची प्रतीक्षा कायम आहे. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पदक प्राप्त खेळाडूंना थेट वर्ग 'अ' नियुक्ती देण्याचा शासन आदेश असूनही त्याकडे प्रशासकीय उदासीनता दिसून येत आहे. खेळासाठी संपूर्ण आयुष्य पणाला लावल्यानंतरही खेळाडूंची शासन दरबारी उपेक्षाच सुरू आहे. वयोमर्यादा संपल्यानंतर अर्थात म्हतारे झाल्यानंतर शासकीय नोकरी मिळणार का? असा टाहो पात्र खेळाडूंकडून केला जात आहे.
खेळाडूंना शासनदरबारी नोकरीसाठी पाच टक्के आरक्षण आहे. सन २०१८ च्या सुरुवातीला महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना थेट नोकरीसाठी नियुक्ती दिली. मात्र, त्यानंतर थेट नोकरीबाबतचे संपूर्ण प्रस्ताव लालफितीच्या कारभारात अडकले आहेत. वारंवार चांगली कामगिरी करूनही, तसेच राष्ट्रीय-राज्यस्तरीय मानाचे पुरस्कार प्राप्त करूनही असंख्य खेळाडू शासकीय नोकऱ्यांपासून वंचित आहेत. तर एकच स्पर्धा खेळून प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या खेळाडूंनी शासकीय नोकरी मिळविल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यश मिळविणाऱ्या खेळाडूंमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होत आहे.
काही महापालिकांनी खेळाडूंना कंत्राटी नोकरीत सामावून घेतले. मात्र, कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात शासनाला अपयश आले आहे. सधन घरातील खेळाडू हे शासकीय नोकरीवर अवलंबून नसतात. मात्र, विपरीत परिस्थितीतून दर्जेदार कामगिरी करून स्पर्धा गाजविणाऱ्या खेळाडूंची शासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याचे चित्र महाराष्ट्रात आहे. मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये राज्यस्तरीय क्रीडा पुरस्कारप्राप्त खेळाडूंना तत्काळ शासकीय सेवेत सामावून घेतले जाते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रानेही पात्र गट प्रवर्गात थेट नियुक्तीची मागणी खेळाडूंकडून केली जात आहे.
…यांना शासकीय नोकरीची प्रतीक्षा
दत्तू भोकनळ, राजेंद्र शेळके (रोइंग), कविता राऊत (ॲथलॅटिक्स), चिराग शेट्टी (बॅडमिंटन), गणेश माळी (वेटलिफ्टिंग), सायली केरीपाळे, रिशांक देवाडिगा, गिरीश इरनक, सोनाली शिंगटे, अभिलाषा म्हात्रे (कबड्डी) यांच्यासह अनेक खेळाडूंना वर्ग 'अ'ची प्रतीक्षा कायम आहे. तर क्रीडा कामगिरीनुसार वर्ग 'ब'मध्येही अनेक खेळाडू पात्र असून, तेही नोकरीपासून वंचित आहेत.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकदार कामगिरी करूनही खेळाडूंना शासकीय नोकरीसाठी संघर्ष करावा लागतो. खेळाडूंना गुणांकनाच्या आधारावर नोकरीत सामावून घेणे गरजेचे आहे. शासकीय नोकरीअभावी खेळाडूंना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सरावातही व्यत्यय येत असल्याने त्याचा परिणाम संभाव्य कामगिरीवर होण्याची शक्यता आहे.
– दत्तू भोकनळ, अर्जुन पुरस्कारप्राप्त रोइंगपटू
राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये यश मिळविणाऱ्या खेळाडूंना शासकीय नोकरी देणे गरजेचे आहे. शासकीय नोकरीसंदर्भात पात्र खेळाडूंनी संपर्क साधल्यास त्यांचा प्रस्ताव मंत्रालयात सादर केला जाईल. संबंधित खेळाडूंना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.
– दादा भुसे, पालकमंत्री
हेही वाचा :