नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या पाच वर्षांत रस्ते दुरुस्तीवर सुमारे 1200 कोटींची उधळपट्टी करणार्या नाशिक महापालिकेने यंदाही रस्ते दुरुस्तीसाठी 140 कोटी खर्च करण्याचा घाट घातला आहे. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडमार्फत शहरात जागोजागी फोडलेल्या रस्त्यांची डागडुजी करण्यासाठी त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या सुमारे 140 कोटींच्या निधीतून रस्ते दुरुस्तीचे कंत्राट देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र, टेंडर प्रक्रिया राबविण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेतल्यास दुरुस्तीची कामे जूनमध्ये सुरू होणार आहेत. तर जुलैपासून पावसाळा सुरू होणार असल्याने, ही कामेही खड्ड्यातच जाणार असल्याने महापालिकेच्या या प्रक्रियेला माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी विरोध केला आहे. तसेच रस्त्यांचे ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
गेल्या पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा झाल्याचे दिसून आले होते. खड्ड्यांमध्ये रस्ता शोधणेदेखील नाशिककरांना कठीण होऊन बसले होते. त्यामुळे महापालिकेची रस्ते दुरुस्ती वादाच्या भोवर्यात सापडली होती. यंदा महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडने शहरातील बहुतांश भागांतील रस्ते खोदून ठेवल्याने नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी एमएनजीएल कंपनीने महापालिकेला 140 कोटी रुपये दिले आहेत. त्यात रस्ते दुरुस्तीसाठी 104.74 कोटी, तर खडी, मुरूम पुरवठ्यासाठी विभागनिहाय 35 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे.महापालिकेकडून दुरुस्ती केल्या जाणार्या रस्त्यांसाठी एमएनजीएल कंपनीने निधी दिला असून, त्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील रक्कम वापरायची नसल्याने, मोठ्या ठेकेदारांनी शहरातील सहाही विभागांच्या देखभाल-दुरुस्तीचे कंत्राट मिळवण्याची तयारी केली असल्याचे सांगितले जाते. या रस्त्यांची दुरुस्ती जूनमध्ये झाल्यानंतर जुलैमध्ये पावसामुळे रस्ते खराब झाले, असे सांगत पावसावर खापर फोडणे सोपे असते, यामुळे जूनमध्ये रस्तेदुरुस्ती म्हणजे केवळ मलमपट्टी ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे ही रस्ते दुरुस्ती पावसाच्या पाण्यात वाहून जाण्याची अधिक शक्यता आहे.
महापालिकेतील रस्ते डांबरीकरणातील भ्रष्टाचाराविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असतानाच महापालिकेने पुन्हा रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली 140 कोटींचे कंत्राट देण्याची तयारी सुरू केली आहे. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल. नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी रोखण्यासाठी महापालिकेने रस्ते कामांचे ऑडिट करणे गरजेचे आहे. – दशरथ पाटील, माजी महापौर.