नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक महापालिकेने शासनाच्या 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेलाच हरताळ फासण्याचा प्रयत्न केला असून, मनपातील अधिकार्यांनी काही बिल्डरांच्या संगनमताने थेट राखीव प्रवर्गातील सदनिका हडप करण्यासाठी पार्ट कम्प्लिशनचा फंडा वापरला आहे. विशेष म्हणजे अशाच्या गृहप्रकल्पांबाबत खुद्द नगररचना विभागानेच कानावर हात ठेवल्याने अनेक संशय निर्माण झाले आहेत.
आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी 20 राखीव सदनिका देण्याची तरतूद 2013 पासून शासनाने विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये केलेली आहे. त्यानुसार चार हजार चौ.मी. व त्यापुढील जागेवर साकारणार्या गृहप्रकल्पातील 20 टक्के सदनिका या संबंधित राखीव प्रवर्गासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित केल्या जातात.
परंतु, गेल्या आठ वर्षांच्या कालावधीत महापालिकेने अशा प्रकारच्या केवळ 158 इतक्याच सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित केल्या असून, जवळपास साडेतीन हजार सदनिकांचा हिशेबच महापालिकेने म्हाडाकडे दिलेला नाही. गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास मंडळाने यासंदर्भात नाशिक महापालिकेला वारंवार पत्र देऊन तसेच आयुक्त कैलास जाधव यांच्याशी संपर्क साधूनही माहिती देण्यात आलेली नाही. यामुळे मनपाच्या कारभाराविषयी शंका-कुशंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
अल्प आणि आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल गटातील प्रवर्गातील सदनिका तुलनेने बाजारभावापेक्षा स्वस्त असल्याने तसेच अनेक ठिकाणी संबंधित प्रवर्गातील नागरिकांना घरे नाकारली जातात. 20 टक्के सदनिकांमुळे आपला गृहप्रकल्प रखडू नये, याकरिता संबंधित प्रकल्पातील उर्वरित घरांना पार्ट कम्प्लिशन घेऊन घरे विक्रीचा फंडा मनपातील अधिकारी आणि विकासकांकडून संगनमताने सुरू आहे. अर्थात, पार्ट कम्प्लिशन नियमाने दिले जात असले, तरी असे कम्प्लिशन देताना 20 टक्क्यांपैकी 10 टक्के घरे ही म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. परंतु, मनपाकडून 10 टक्के सदनिकादेखील हस्तांतरित झालेल्या नाहीत.
उदाहरणार्थ, 200 सदनिकांच्या गृहप्रकल्पात 40 सदनिका या 20 टक्के राखीव प्रवर्गासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे गरजेचे असते. परंतु, संबंधित 40 सदनिका वगळून, उर्वरित 160 सदनिकांना पार्ट कम्प्लिशन घेऊन त्याची विक्री केली जाते. राहिलेल्या 40 सदनिकांसाठी आहे त्याच लेआउटमध्ये वेगळा लेआउट दाखवून त्यावर इमारत बांधकाम केले जाते. त्यामुळे एकतर क्षेत्रफळाचा प्रश्न उद्भत नाही आणि दुसरे म्हणजे संबंधित 40 सदनिका या खुल्या बाजाराप्रमाणे विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा होतो, असा प्रकार बर्याच गृहप्रकल्पांमध्ये झाल्याचा म्हाडाला संशय असल्याने या प्रकरणाची चौकशी म्हाडाकडून करण्यात येणार आहे.
मग आयुक्तही अंधारात आहेत का?
तीन ते चार हजार चौ.मी. क्षेत्रावरील भूमी अभिन्यास तसेच बांधकाम परवानगीचे अधिकार हे आयुक्तांना आहेत. असे असताना, आयुक्तांनाच अशा प्रकल्पांची माहिती असू नये, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात असून, सर्व फाइल्स आयुक्तांच्या मंजुरीनेच पुढे सरकतात. असे असूनही, आयुक्तांना किती गृहप्रकल्प आणि लेआउट मंजूर झालेत, याची माहिती नसल्याने नगररचना विभागाकडून आयुक्तांनाही अंधारात ठेवले जाते की काय, असा संशय आहे.