पुढारी ऑनलाईन – मुस्लिम महिलेला पतीच्या संमतीशिवाय खुला पद्धतीने तलाकचे पूर्ण अधिकार आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा अधिकार इस्लामिक कायद्यानुसार आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Khula Muslim Women right to divorce )
न्यायमूर्ती महंमद मुश्ताक आणि सी एस डियास यांनी हा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले, "इस्लामिक कायद्यानुसार मुस्लिम महिलेला तलाक मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. समजा पतीने तलाक नाकारला तर महिला न्यायालयात येतात. अशा स्थितीत लग्न संपल्याचा निकाल देण्यापलीकडे न्यायालय दुसरे काही करू शकत नाही."
केरळ न्यायालयाने २०२१मध्ये दिलेल्या निकालात मुस्लिम महिलेला खुला पद्धतीने तलाक घेण्याच पूर्ण अधिकार असल्याचा निकाल दिला होता. या निकालाचा पुर्नविचार व्हावा, अशी याचिका केरळ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. नवऱ्याने ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
नवऱ्याचे बाजूने सी. एस. हुसेन यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, "मुस्लिम महिला पतीकडे तलाकची मागणी करू शकते, पण पतीने तलाकला नकार दिला तर महिलेला काझी किंवा न्यायालयाकडे दाद मागावी."
हेही वाचा