मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी अधीश बंगल्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. न्यायालयाने मुंबई पालिकेच्या नोटीशीवर तुर्तास कारवाई नको असे आदेश दिले आहेत.
नारायण राणे यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनवणी घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. हा निकाल विरोधात गेल्यास त्यावर तीन आठवडे कारवाई न करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यावेळी सुद्धा न्यायालयाकडे पुन्हा दाद मागण्याचा पर्याय नारायण राणे यांच्याकडे उपलब्ध असेल.
नारायण राणे यांनी अधीश बंगल्यात अनेक ठिकाणी मंजूर आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याचा आरोप मुंबई महापालिकेने केला आहे. दुसरीकडे मुंबई मनपाकडून बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही असा दावा नारायण राणे यांनी याचिकेत केला होता. याला प्रतिवाद करताना नारायण राणे याचिके काहीही बेकायदेशीर बांधकाम नाही मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो ? असा पालिकेने आक्षेप घेतला.
हे ही वाचलं का ?