मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : मुख्यमंत्र्यांनी एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रालयातील वॉर रूम मधून राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. राज्यातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प जलद गतीने आणि कालबद्धरित्या पूर्ण करण्यासाठी युद्ध पातळीवर संबंधित विभागांनी काम करावेत. तसेच प्रलंबित बाबी, आवश्यक परवानग्या या तातडीने मिळवून घ्याव्यात. विशेषत: अहमदाबाद-मुंबई हायस्पीड रेल्वेशी (बुलेट ट्रेन) संबंधित भूसंपादन, मोबदला, जागा हस्तांतरण हे विषय 30 सप्टेंबर पूर्वी मार्गी लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
प्रकल्प रेंगाळल्यास त्याचा खर्चही वाढतो त्याचप्रमाणे लोकांना सुविधा देखील मिळण्यास उशीर होतो. केंद्र सरकार विविध प्रकल्पांना मान्यता देत असून राज्याने देखील याचा फायदा करून घेतला पाहिजे. तसेच पाठपुरावा करून योजना मार्गी लावल्या पाहिजेत. यावेळी रेल्वे, मेट्रो, मल्टीमोडल कॉरिडॉर, तसेच तुळजापूर, पंढरपूर मंदिरांचा विकास आराखडा अशा काही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.
बुलेट ट्रेन : भूसंपादन, मोबदला विषयक कामांना गती द्या; मुख्यमंत्री शिंदे
मुंबई ते अहमदाबाद अशी 508.17 कि.मी. लांबीचा हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प (बुलेट ट्रेन) असून यासाठी 1 लाख 8 हजार कोटी खर्च आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रात मिळून एकूण 12 स्थानके असून महाराष्ट्रात त्यातील 4 स्थानके आहेत. मुंबईतील 1 स्थानक वगळून उर्वरित तीनही स्थानके उन्नत प्रकारातील आहेत. यासाठी जपान सरकारने कर्ज दिले असून 50 टक्के खर्चाचा वाटा केंद्र सरकार तर 25 टक्के वाटा महाराष्ट्र आणि 25 टक्के गुजरात सरकार उचलणार आहे. यासाठी एमएमआरडीए मधील 4.8 हेक्टर जागा भूमिगत स्थानकासाठी 30 सप्टेंबर पर्यंत उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच भूसंपादन, मोबदला, जमीन हस्तांतरण या बाबी देखील पालघर तसेच ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील 30 सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण कराव्यात असेही त्यांनी सांगितले.
वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्ग
वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठीचा प्रकल्प 1096 कोटी इतका वाढला असून या संदर्भातील मंत्रिमंडळात प्रस्ताव तातडीने मान्यतेसाठी आणावा असे आदेश दिले. तसेच वन विभागाशी संबंधित प्रलंबित बाबींही तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना वन विभागास दिल्या. या रेल्वे मार्गासाठी सुमारे 30 कोटी रुपयांचा वाटा राज्य सरकारने यापूर्वीच दिला आहे.
शिवडी-वरळी जोड रस्ता तसेच मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक याला देखील वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. एमटीएचएलचे काम 84 टक्के पूर्ण झाले असून पुढच्या वर्षी ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये हे काम पूर्ण होईल अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
पंढरपूर, तुळजापूर मंदिरांचा विकास आराखडा
या बैठकीत पंढरपूर, तुळजापूर मंदिरांचा विकास आराखडा दोन महिन्यात सादर करावा, जेणेकरुन या ठिकाणी भाविकांना मोठ्या प्रमाणावर सुविधा देता येणे शक्य होईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना पर्यटन विभागाशी समन्वयाने या संदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी अशाही सूचना देण्यात आल्या.
या व्यतिरिक्त पुणे मेट्रो, पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळ, नागपूर येथील मेट्रो तसेच विमानतळ या कामांबाबत देखील या वॉर रुम बैठकीत चर्चा होऊन झाली.
हेही वाचा