पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्यपाल बोस यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा समोर आला आहे. पश्चिम बंगालचे राजभवन महिलांच्या छेडछाडीच्या कथित प्रकरणामुळे चर्चेत आहे. याप्रकरणी राजकीय वातावरण तापले आहे. दरम्यान, बोस यांनी आज ( दि. ९) महिलेच्या कथित छेडछाडीच्या आरोपासंदर्भात सुमारे १०० लोकांना 2 मे रोजीचे परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज दाखवले. कोलकाता पोलीस आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखविणार नाही, असे बुधवारीच ( दि. ८) राज्यपाल सीव्ही आनंदा बोस यांनी स्पष्ट केले होते.
राजभवनात कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या एका महिला कर्मचाऱ्याने राजभवनावर छेडछाडीचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी कोलकाता पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे कोलकाता पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एक एसईटी स्थापन केली आहे. बोस यांनी बुधवारी सांगितले होते की ते कोलकाता पोलीस आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सीसीटीव्ही कॅमेरा रेकॉर्डिंग दाखवणार नाहीत.
राजभवनाच्या तळमजल्यावरील हॉलमध्ये 2 मेच्या दोन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज लोकांना दाखवण्यात आले. राजभवनाच्या मुख्य गेटवर लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज दाखवले जात होते आणि स्क्रीनिंग सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
ममता बॅनर्जींच्या आदेशानुसार पोलीस कारवाई करत असल्याचा आरोप
पोलिसांनी राजभवनच्या कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावले होते, मात्र पहिल्या दिवशी कोणीही दिसले नाही. याप्रकरणी पोलिसांना सहकार्य करू नये, अशा सूचनाही राज्यपालांनी कर्मचाऱ्यांना दिल्या होत्या. बुधवारी राजभवनातून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात कोलकाता पोलीस हे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या निर्देशानुसार काम करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
राजभवनने सोशल मीडिया हँडल-एक्सवर जारी केलेल्या निवेदनात पोलिसांचे सर्व आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. याचा पर्दाफाश करण्यासाठी राज्यपालांनी 'सच के सामने' हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. पोलिस तपास बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक असल्याचेही राज्यापालांनी म्हटले होते.
हेही वाचा :