पुढारी ऑनलाईन डेस्क : विवाहित स्त्री सामान्यपणे तिच्या पतीच्या घरी राहते. मात्र विवाह झाला आहे याचा अर्थ तिने तिच्या पालकांच्या घरी राहण्याचे हक्क नाकारले आहेत असे मानले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण म्रदास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) नोंदवले आहे.
पंचायत सचिव पदावर महिलेची नियुक्ती झाली. मात्र संबंधित महिलेने आपल्या चुकीचा पत्ता देवून नोकरी मिळवली आहे, असा दावा करणारी याचिका जी मायाकन्नन यांनी म्रदास उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर.एन. मंजुळा यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती आर.एन. मंजुळा यांनी स्पष्ट केली की, "विवाहित स्त्री सामान्यपणे तिच्या पतीच्या घरी राहते. मात्र याचा अर्थ लग्नामुळे तिने तिच्या पालकांच्या घरी राहण्याचे हक्क नाकारले आहेत, असा होत नाही. लग्नानंतर वेगळे रेशनकार्ड मिळावे, या हेतूने तिचे नाव तिच्या पालकांच्या शिधापत्रिकेतून हटवून पतीच्या शिधापत्रिकेत समाविष्ट केले गेले असते. यावरुन असा निष्कर्ष काढता येत नाही की, विवाहित महिलेने तिच्या पालकांच्या ठिकाणाशी आपले सर्व संबंध तोडले आहेत किंवा तिच्या पालकांच्या घराची दारे तिच्यासाठी कायमची बंद झाली आहेत. विवाहाचे नियम स्त्रीवर अशी कोणतीही अट घालत नाहीत," असेही न्यायमूर्ती मंजुळा यांनी स्पष्ट केले.
निवासी पत्ता कायम ठेवणे किंवा बदलणे हे काही विशिष्ट परिस्थितीत विवाहित महिला आणि तिच्या कुटुंबाच्या इच्छेनुसार होते. घरासह ही इच्छापत्र तिला रहिवासी प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुरेसे होते, असेही न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळताना नमूद केले आहे.
सरन्याचे पालक अजूनही पंचायतीमध्ये आहेत. तिच्या सोयीनुसार आणि आवडीनुसार तिच्या पालकांना भेटण्याचा किंवा राहण्याचा तिला अधिकार आहे. विवाहित स्त्रीने तिचे मूळ ठिकाण पूर्णपणे सोडून दिले आहे, असे गृहीत धरले जाते. मात्र एखाद्या स्त्रीने तिच्या जन्माचे घर आणि वैवाहिक घर यांच्यामध्ये राहणे निवडले तर तिला कोणताही पर्याय वापरण्यापासून रोखू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संबंधित महिलेने तिचे पतीसोबर असलेले मतभेद असल्याचे म्हटले होते. संबंधित प्रकरण हे महिलेचे वैयक्तिक होते. मात्र याचिकाक तिला खाजगी तथ्ये उघड करण्यास भाग पाडले गेले. एखादी महिला कोणत्याही चांगल्या किंवा वाईट कारणांसाठी तिच्या पालकांकडे येते. तिच्या आवडीच्या कोणत्याही कालावधीसाठी तेथे राहणे पसंत करते. एखाद्या महिलेने तिच्या जन्माच्या घरी निवासी निवड करण्याची निवड आणि इच्छा तिला तेथील निवासी दर्जा नाकारण्यासाठी पितृसत्ताक प्रिझमद्वारे पाहिले जाऊ नये,", अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त करत मायाकन्नन यांची याचिका फेटाळली.
हेही वाचा :