वडीगोद्री, पुढारी वृत्तसेवा : सरकारने मागितला तेवढा वेळ आम्ही दिला. सरकारने नेमलेल्या समितीला पुरावेही दिले. तरीदेखील मराठ्यांना आरक्षण मिळालेले नाही. याचा अर्थ मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये, त्यांची मुले पुढे जाऊ नयेत, यासाठी सरकारने रचलेले हे षडयंत्र आहे, असा आरोप उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी (दि. २७) यांनी केला. दोन दिवसांत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठ्यांना आरक्षण देणारा कायदा करा, अशी मागणी त्यांनी केली. येत्या २९ तारखेला आंदोलनाचा पहिला टप्पा पूर्ण होईल. त्या दिवशी बैठक घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
शुक्रवारी सकाळी जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, काल पंतप्रधान महाराष्ट्रात आले होते. त्यांच्याकडून मराठा समाजाला आशा होती. मात्र, त्यांनी आरक्षणाबाबत कोणतीही भूमिका जाहीर केली नाही. याचा अर्थ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आरक्षण आंदोलनाची माहिती देऊन यातून मार्ग काढण्याची विनंती केलेली नसावी, किंवा मुख्यमंत्र्यांनी माहिती देऊनही पंतप्रधानांनी कोणतीही घोषणा केली नाही, अशी शंका मराठ्यांच्या मनामध्ये आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांनाही गोरगरिबांची काळजी नाही, असाच याचा अर्थ आहे. आंदोलनाचा हा दुसरा टप्पा आहे. तीन-चार टप्प्यांत ते चालणार आहे. तोपर्यंत मराठा तरुणांनी धीर धरावा. आत्महत्या करू नका, असे आवाहन जरांगे यांनी केले. (Maratha Reservation Protest)
मराठा-कुणबी व कुणबी – मराठा जातीचे पुरावे मिळण्याविसाठी न्या. शिंदे समितीची नेमणूक सरकारने केली. या समितीला आम्ही पाच हजार पुरावे दिले. परंतु या समितीला मुदतवाढ सरकाने मुदतवाढ दिली. ती कोणाला विचारून दिली, असा सवाल जरांगे यांनी केला. हे केवळ वेळकाढू धोरण आहे. अशाने तर दहा वर्षांतही मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही. या समितीशी आता आमचा संबंध नाही. आम्ही पुरावे दिले, ४० दिवसांचा वेळ दिला, तरीही आरक्षण मिळालेले नाही. १९६७ मध्ये ज्या जातींना व्यवसायांच्या आधारे आरक्षण देण्यात आले, त्याच आधारे मराठ्यांनाही मिळाले पाहिजे, असे आमचे म्हणणे आहे. माळी समाजाला त्यावेळी आरक्षण देण्यात आले. त्यांचा जो व्यवसाय आहे, तोच शेती हा आमचाही व्यवसाय आहे. बॉम्बे गॅझेटियरमध्येही मराठा व कुणबी हे एकच असल्याची नोंद आहे. इतके पुरावे असताना तुम्हाला आरक्षण दिले नाही, याचा अर्थ असा आहे की, तुम्हाला आरक्षण द्यायचेच नाही, असे ते म्हणाले.
मराठ्यांनी नेत्यांना गावबंदी केली आहे. आम्ही तुमच्या दारात येत नाही, तुम्ही आमच्या गावात येऊ नका. आमच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी येता का? वातावरण बिघडवू नका. त्याऐवजी आज किंवा उद्या तातडीने विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवा आणि मराठ्यांचा ओबीसींमध्ये समावेश करा. त्याशिवाय आम्ही तुम्हाला गावात येऊ देणार नाही. नेते गावात आले, तर तुम्ही त्यांना प्रेमाने, शांततेने बाहेर ढकला. अधिवेशन घेतले नाही, तर आम्हीही पाहू कसे आरक्षण देत नाहीत ते, असा इशारा जरांगे यांनी दिला.
पुढील तीन – चार दिवसांत आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही, तर त्यानंतर तुमची झोप उडणार आहे. मराठे तुम्हाला झोपू देणार नाहीत, असा इशाराही जरांगे यांनी दिला. (Maratha Reservation Protest)
हेही वाचलंत का?