पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कथित माओवाद्यांशी संबंध असलेल्या प्रकरणात दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांच्यासह इतर पाच आरोपींची हायकोर्टाने आज (दि.५) निर्दोष मुक्तता केली. मुंबई हायकोर्टाने त्यांच्या तात्काळ सुटकेचे आदेश दिले आहेत. शहरी नक्षलवाद प्रकरणात प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांच्यासह इतर पाच जणांना २०१४ मध्ये अटक झाली होती. दरम्यान आज (दि.५) मुंबई हायकोर्टाने माओवाद्यांशी संबंध असलेल्या कथित खटल्यातून एकूण सहा जणांना निर्दोष मुक्त केले. (Maoist Links Case)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा आणि अन्य पाच जणांना माओवाद्यांशी संबंध असलेल्या कथित प्रकरणात बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (UAPA) दोषी ठरवले होते. दरम्यान आज (दि.५) त्यांना मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि वाल्मिकी एसए मिनेझिस यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे, ज्यांनी साईबाबांच्या अपीलवर आज सुनावणी घेतली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा दोषमुक्तीचा आदेश रद्द केला होता. (Maoist Links Case)
भारतातील माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आणि भारताविरुद्ध भूमिका घेतल्याच्या आरोपाखाली प्राध्यापक जीएन साईबाबा आणि त्यांच्यासह इतर ५ आरोपींना 2014 मध्ये अटक करण्यात आली होती. जीएन साईबाबा, हेम मिश्रा, महेश तिर्की, विजय तिर्की, नारायण सांगलीकर, प्रशांत राही आणि पांडू नरोटे (मृत) यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने माओवादी संबंधाच्या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली आहे.
महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथील सत्र न्यायालयात खटल्यादरम्यान, फिर्यादी पक्षाने असा युक्तिवाद केला होता की, "आरोपी आरडीएफसारख्या आघाडीच्या संघटनांद्वारे प्रतिबंधित सीपीआय (माओवादी) गटासाठी काम करत होते. गडचिरोलीतील जीएन साईबाबा यांच्या सांगण्यावरून जप्त केलेले पॅम्प्लेट्स आणि देशविरोधी मानले जाणारे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य यासह पुराव्यावर फिर्यादीचा विश्वास होता. साईबाबाने अबुझमद वनक्षेत्रात नक्षलवाद्यांना आश्रय देण्यासाठी 16 जीबी मेमरी कार्ड दिल्याचा आरोपही करण्यात त्यांच्यावर करण्यात आला होता.
हे ही वाचा: