पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यसभेपाठोपाठ विधान परिषद निवडणुकीतही (MLC Elections) नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना मतदान करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली होती. या निर्णयाविरोधात मलिक आणि देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर आज (दि.२०) सुनावणी झाली. परंतु, त्यांच्या याचिकेवर अंतरिम दिलासा मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही निर्णयापर्यंत आलेले नाही. त्यामुळे मलिक आणि देशमुख विधान परिषदेच्या मतदानापासून वंचित राहिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
राज्यसभेपाठोपाठ विधान परिषद निवडणुकीतही नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना मतदान करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वतीने विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करण्यास परवानगी देण्याची याचिका दाखल केली होती. ती याचिका न्यायालयाने दि.१७ जून रोजी फेटाळून लावली होती. त्यामुळे या दोघांनाही मतदान करता आले नाही. त्यामुळे त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
राज्यसभेच्या निवडणुकीनंतर आता राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी (MLC Elections) चुरशीने मतदान झाले. अशातच राज्यसभा निवडणुकीनंतर विधान परिषद निवडणुकीतही मतदानाची परवानगी मिळाली नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांच्या वाट्याला निराशा आली होती. परंतु विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीच्या या दोन्ही नेत्यांनी मतदान करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत त्या दोघांनी याचिका दाखल केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना मतदान करण्याची परवानगी नाकारली. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांच्या पदरी निराशा आली.
हेही वाचलंत का ?