अजय ढवळे
वाशिम : राज्याच्या विकासकामांचा गाडा पुढे नेणार्या शासकीय कंत्राटदारांची तब्बल ८६ हजार ६६२ कोटींची देयके शासनाच्या विविध विभागांकडे रखडल्याने कंत्राटदारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. वारंवार निवेदने, बैठका आणि पाठपुरावा करूनही प्रश्न मार्गी न लागल्याने महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. दरम्यान १८ आणि १९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
कामे करूनही बिले मिळत नसतील तर कंत्राटदारांनी व्यवसाय कसा करायचा? असा सवाल उपस्थित करीत प्रलंबित देयकांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी फेडरेशनने केली आहे. तसेच या आंदोलनात राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर फेडरेशनचे पश्चिम विदर्भ संघटक सुधीर जाधव, वाशिम जिल्हा कंत्राटदार संघाचे अध्यक्ष राजू अग्रवाल, उपाध्यक्ष मुकेश ठाकूर आणि सचिव स्वप्नील सरनाईक यांनी केले आहे.
शासनाला दिलेल्या निवेदनात फेडरेशनने नमूद केले आहे की, राज्याच्या विविध विकासकामांसाठी शासकीय यंत्रणांकडून कंत्राटदारांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कामे करून घेतली जातात. रस्ते, पूल, शासकीय इमारती, पाणीपुरवठा, सिंचन, ग्रामीण विकास, पर्यटन तसेच अन्य पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदार स्वतःचे भांडवल, बँक कर्ज आणि उपलब्ध आर्थिक साधनांचा वापर करतात. मात्र कामे पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून देयके वेळेत मिळत नसल्याने कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनने केला आहे.
फेडरेशनच्या माहितीनुसार, १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सुमारे १७ हजार ५०० कोटी, आदिवासी विकास विभागाकडे ९ हजार ८८१ कोटी, ग्रामविकास विभागाकडे १ हजार १८१ कोटी, पाणीपुरवठा विभागाकडे तब्बल ४० हजार कोटी, जलसंपदा विभागाकडे ७ हजार कोटी, पर्यटन विभागाकडे १ हजार १०० कोटी, तर इतर विविध विभागांकडे सुमारे १० हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. या सर्वांचा एकत्रित आकडा तब्बल ८६ हजार ६६२ कोटींवर पोहोचला असल्याचा दावा फेडरेशनने केला आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर देयके रखडल्याने कंत्राटदारांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज, कामगारांचे वेतन, बांधकाम साहित्य पुरवठादारांची देणी, यंत्रसामग्रीचा खर्च, जीएसटी तसेच अन्य वैधानिक देणी वेळेत भागवावी लागतात. मात्र शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची देयके मिळत नसल्याने या सर्व आर्थिक जबाबदार्यांचा भार कंत्राटदारांवर पडत आहे. स्वतःच्या पैशातून कामे सुरू ठेवून शासनाच्या बिलांची प्रतीक्षा करण्याची वेळ कंत्राटदारांवर आली असल्याने त्यांच्यात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या प्रश्नावर फेडरेशनने शासनाकडे अनेक वेळा निवेदने सादर केली असून संबंधित विभागांचे मंत्री, अधिकारी तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणेचे लक्ष वेधले आहे. विविध बैठका घेऊन प्रलंबित देयकांचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणीही करण्यात आली. मात्र १५ ऑगस्टपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर बिले अद्याप प्रलंबित असल्याने केवळ आश्वासनांवर समाधान मानण्यास कंत्राटदार तयार नसल्याचे फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित असलेली सर्व पात्र बिले तातडीने अदा करावीत, प्रत्येक विभागातील थकीत बिलांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन निश्चित कालमर्यादेत देयके देण्याचे वेळापत्रक जाहीर करावे, आवश्यक निधीची तातडीने तरतूद करावी आणि भविष्यात कंत्राटदारांची बिले दीर्घकाळ प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी कायमस्वरूपी आर्थिक व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, संबंधित विभागांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकार्यांसोबत फेडरेशनच्या प्रतिनिधी मंडळाची तातडीने संयुक्त बैठक घेऊन प्रलंबित देयकांवर ठोस निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.