दुष्काळाची झळ केवळ शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित नाही; शेतमजुरांच्या संसारावरही उपासमारीचे सावट! रोजगार हमीच्या कामांना गती देण्याची गरज, वाशीमच्या मजूर बाजाराचे विदारक चित्र!
वाशीम : पावसाने पाठ फिरविल्याने वाशीम जिल्ह्यातील शेतीचे मोठे प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पावसाअभावी शेतातील पिके करपली, विहिरी-बोअरवेल आटल्या आणि जलस्रोतांनी तळ गाठला. एकीकडे शेतकरी आपल्या डोळ्यांसमोर उभे पीक उद्ध्वस्त होतांना पाहत आहे, तर दुसरीकडे याच शेतीवर उदरनिर्वाह करणारा जिल्ह्यातील शेतमजूर हाताला काम मिळत नसल्याने आर्थिक संकटात सापडल्याचे विदारक चित्र वाशीमच्या मजूर बाजारात बघायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पिकांच्या नुकसानीचे अश्रू, तर मजुरांच्या डोळ्यांत उद्याच्या भाकरीची चिंता, असे विदारक चित्र ग्रामीण भागात दिसून येत आहे.
शेती आणि शेतमजूर यांचे नाते अतूट आहे. शेतात पेरणीपासून ते कापणीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर शेतमजुरांच्या श्रमांचा मोठा वाटा असतो. मात्र, यंदा पावसाने दगा दिल्याने शेतीची कामेच ठप्प झाली आहेत. पिकांची वाढ खुंटली, काही ठिकाणी पिके पूर्णपणे करपली, तर अनेक शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी किंवा पिकांच्या नुकसानीचा सामना करावा लागला. परिणामी शेतमजुरांच्या हातातील कामही हिरावले गेले आहे.
एकीकडे महागाईचा भडका, दुसरीकडे रोजगाराचा दुष्काळ!
घरात वृद्ध आई-वडील, शाळेत जाणारी मुले आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी असलेल्या मजुरांसमोर आता रोजच्या भाकरीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दिवसभर उन्हातान्हात राबून मिळणाऱ्या मजुरीवर संसाराचा गाडा ओढणाऱ्या या कष्टकऱ्यांना आता कामाच्या शोधात गावोगावी भटकंती करावी लागत आहे. काहींना काम मिळते, तर अनेकांच्या वाट्याला निराशाच येते. हाताला काम नसल्याने घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करणेही कठीण होत आहे.
विशेष म्हणजे, दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतमजुरांवरच नव्हे, तर शेतमालाच्या वाहतुकीशी, बाजारपेठेशी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित अनेक घटकांवर होत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झाली की ग्रामीण भागातील पैशांची उलाढाल कमी होते. त्याचा थेट परिणाम छोट्या व्यावसायिकांपासून ते रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे दुष्काळ हे केवळ शेतीचे संकट नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आलेले व्यापक संकट आहे.
रोजगार हमीच्या कामांना गती देण्याची गरज!
या गंभीर परिस्थितीत शासनाने शेतकऱ्यांसोबतच शेतमजुरांचाही स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत गावोगावी पुरेशी कामे सुरू करून इच्छुक मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर रोजगाराची मागणी नोंदविणे, जलसंधारणाची कामे, शेततळे, नाला खोलीकरण, पाणंद रस्ते आणि इतर सार्वजनिक कामांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच मजुरांना वेळेत मजुरी मिळेल, याचीही प्रशासनाने दक्षता घ्यावी.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पीकविमा आणि इतर सवलती देण्याबरोबरच भूमिहीन शेतमजुरांच्या कुटुंबांनाही दिलासा देणारे उपाय राबविणे गरजेचे आहे. कारण शेतकऱ्याच्या शेतात पीक उगवले तरच मजुराच्या हाताला काम मिळते आणि त्या कामातूनच त्याच्या घरातील चूल पेटते.
आज परिस्थिती अशी आहे की, शेतकऱ्याच्या शेतात पिके नाहीत आणि मजुराच्या हाताला काम नाही. एका बाजूला शेतकरी कर्जाच्या चिंतेत, तर दुसऱ्या बाजूला मजूर उद्याच्या भाकरीच्या विवंचनेत आहे. त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांमध्ये शेतमजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न केंद्रस्थानी आणणे ही काळाची गरज बनली आहे.
शेवटी प्रश्न एकच...
शेतकऱ्यांच्या शेतातील पीक वाचले नाही, तर शेतमजुरांच्या घरातील चूल कशी पेटणार? दुष्काळाच्या या संकटात शेतकरी आणि शेतमजूर या दोघांच्याही जगण्याला आधार देण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन ठोस पावले उचलणार का?